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नीतियां कितनी भी श्रेष्ठ हों, जन-सहभागिता के बिना उनका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं : हरविन्द्र कल्याण

उन्होंने कहा कि संविधान पखवाड़े का उद्देश्य केवल संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करना नहीं, बल्कि समाज में संविधान के मूल्यों और नागरिकों के दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। इसमें प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। आम नागरिकों को इन व्यवस्थाओं की जानकारी होगी, तभी वे अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकेंगे और जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने युवाओं से संविधान की भावना, विशेषताओं तथा संसदीय प्रणाली संबंधी जानकारी को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प इसी राह पर चलते हुए पूरा किया किया जा सकता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर उन्होंने कहा कि तकनीक हमारी क्षमताओं को बढ़ाने और कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने का माध्यम होनी चाहिए। इसका उपयोग विवेक और जिम्मेदारी के साथ किया जाना आवश्यक है। युवाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि तकनीक उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय भ्रमित न करे। उन्होंने कहा कि सूचनाओं के व्यापक प्रवाह के इस दौर में किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले तथ्यों की सत्यता परखना जरूरी है। गलत सूचनाओं और भ्रामक तथ्यों के आधार पर किसी भी प्रकार का नैरेटिव बनाने से बचना चाहिए।
समापन सत्र में विस अध्यक्ष के सलाहकार रामनारायण यादव ने संविधान निर्माताओं के प्रेरणास्पद प्रसंगों को साझा किया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों, ज्यूरी सदस्यों तथा विधान सभा अधिकारियों व कर्मचारियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजधानी युवा संसद की एडवोकेट ईशा कपूर और जय सैनी भी मौजूद रहे।
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