Major Scholarship Scam in Nagaur Labour Department : Commission Syndicate of Middlemen-m.khaskhabar.com
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Nov 20, 2026 5:38 am
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नागौर श्रम विभाग में बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला : दलालों, ई-मित्र और बाबुओं का 40 प्रतिशत कमीशन सिंडिकेट सक्रिय, गरीब बच्चों के हक पर डाका

khaskhabar.com: रविवार, 30 अगस्त 2026 09:01 AM (IST)
नागौर श्रम विभाग में बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला : दलालों, ई-मित्र और बाबुओं का 40 प्रतिशत कमीशन सिंडिकेट सक्रिय, गरीब बच्चों के हक पर डाका
नागौर। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग (BOCW) द्वारा संचालित "निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना" नागौर जिले में भ्रष्टाचार और संस्थागत दलाली की भेंट चढ़ गई है। गरीब और असहाय मजदूरों के बच्चों को आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना में ई-मित्र संचालकों, दलालों और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से 40 प्रतिशत कमीशन का संगठित खेल चल रहा है। घोटाले का तरीका (Modus Operandi) : ऐसे चल रहा है 40 प्रतिशत कमीशन का खेल ई-मित्र और बैंक बीसी का गठजोड़ : कई ई-मित्र संचालक (जो बैंक बीसी भी चलाते हैं) सीधे तौर पर दलाली में लिप्त हैं। वे बिना किसी कागजी अड़चन के छात्रवृत्ति दिलाने का झांसा देकर पात्र व अपात्र अभिभावकों से पहले ही 40% कमीशन की डील तय कर लेते हैं।
बाबुओं का 'फिक्स कट' और ईमानदार बच्चों की अनदेखी : श्रम विभाग कार्यालय में बैठे कर्मचारी केवल उन्हीं आवेदनों को स्वीकृत (Approve) करते हैं, जिनकी सूची दलालों और चुनिंदा ई-मित्र संचालकों से आती है। इसके एवज में बाबुओं को 25% से 30% तक का हिस्सा पहुंचता है। वहीं, जो गरीब छात्र बिना किसी दलाल के सीधे आवेदन करता है, उसके फॉर्म में जानबूझकर तकनीकी आपत्तियां (Objections) लगाकर उसे निरस्त कर दिया जाता है।
AePS बायोमेट्रिक निकासी से खेल : डीबीटी (DBT) के माध्यम से जैसे ही छात्र के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि क्रेडिट होती है, विभाग के कर्मचारी इसकी सूचना संबंधित ई-मित्र संचालक को दे देते हैं। इसके बाद अभिभावक को बुलाकर बायोमेट्रिक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) से पूरी राशि निकाल ली जाती है और 40% कमीशन काटकर शेष राशि थमा दी जाती है।
उठी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग
मजदूरों के हक पर हो रहे इस संगठित डाके के खिलाफ जिले भर में आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन व सरकार से निम्नलिखित प्रमुख मांगें की हैं:
स्पेशल विजिलेंस व ऑडिट जांच : श्रम विभाग में पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए सभी आवेदनों की ई-मित्रवार विशेष विजिलेंस और स्पेशल ऑडिट जांच कराई जाए।
केंद्रीकृत रैंडम आवंटन : स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए फॉर्म सत्यापन की प्रक्रिया को स्थानीय कार्यालय से हटाकर राज्य स्तर पर 'रैंडम एलोकेशन सिस्टम' से जोड़ा जाए।
लाइसेंस निरस्तीकरण और एफआईआर : घोटाले में लिप्त चिन्हित ई-मित्र संचालकों के कियोस्क लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं और दोषी कर्मचारियों व दलालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे (FIR) दर्ज हों।

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