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दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा जयराम का नया काला कोट, दिन में सपने देखना छोड़ें - मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि 15 महीने पहले जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। उसके कुछ दिन बाद अडानी ने एससीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद कर दिए। उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने अडानी समूह को साफ कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। संपदा हमारी है व धनवान और लोग होते जा रहे हैं, यह नहीं चलेगा। हमारे ट्रक ऑपरेटर भाइयों की किराये की दरें बढ़नी ही हैं, प्रदेश सरकार के कड़े रुख के आगे अडानी समूह को झुकना पड़ा। बीबीएमबी का पानी हमारा और लोगों को डैम का पानी उठाने के लिए भी एनओसी लेनी पड़ती थी, हमने जनता के दर्द को समझते हुए एनओसी की प्रक्रिया को खत्म करवाया। इस मुद्दे को ठाकुर रामलाल, बंबर ठाकुर व राजेश धर्माणी ने मेरे समक्ष उठाया था। अब बीबीएमबी के पानी का इस क्षेत्र के लोग बेरोकटोक लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1.36 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा दी है। केंद्र सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमारे कदम डगमगाए नहीं। वहीं राजस्थान में बनी भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बंद कर दी। सरकार आगे बढ़ ही रही थी कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आ गई। 551 लोगों की जान चली गई, 22 हजार परिवार बेघर हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने फूटी कौड़ी की मदद हिमाचल प्रदेश की नहीं की। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री समेत अनेक केंद्रीय नेताओं से मिलकर विशेष राहत पैकेज की गुहार लगाई, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भाजपा नेताओं को आपदा प्रभावितों पर बिल्कुल दया नहीं आई, वे राजनीति करते रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा नेता व सांसद अनुराग ठाकुर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से प्रदेश को विशेष पैकेज देने का आग्रह करते। हमारी सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देकर सभी आपदा प्रभावितों को दोबारा बसाया, आपदा राहत नियम बदलकर डेढ़ लाख रुपये की जगह 7 लाख रुपये पक्का मकान बनाने के लिए दिए। यह कांग्रेस सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है।
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