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सहारनपुर में मस्जिद गिराने की कार्रवाई असंवैधानिक, कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ेगी : इमरान मसूद

उन्होंने कहा कि यदि सरकार का दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी, तो उसे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर यह साबित करना चाहिए। मसूद ने कहा कि रिकॉर्ड सरकार के पास हैं और उसे अपने दावे को प्रमाणित करना चाहिए।
मसूद ने कार्रवाई के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रात में मस्जिद को बंद कराया गया, वहां रखा सामान हटाया गया और इसके बाद रातभर में ढांचा गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाके को घेर लिया गया था और लोगों को अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं थी। प्रशासन ने मलबा भी तुरंत हटा दिया।
कांग्रेस सांसद ने इस कार्रवाई को ‘असंवैधानिक’ बताते हुए कहा, “वे मस्जिद नहीं गिरा रहे हैं, वे देश के संविधान को गिरा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि मामले में हाईकोर्ट के समक्ष वक्फ बोर्ड को उचित रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया।
मसूद ने यह भी कहा कि वह संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य रहे हैं और ‘वक्फ बाय यूजर’ के मुद्दे से परिचित हैं। उनका कहना है कि इस प्रावधान में किए गए बदलाव को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में कानूनी दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेगी। इमरान मसूद ने सहारनपुर के लोगों से कार्रवाई के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने की अपील की और इसे जिले के लिए काला दिन”बताया।
--आईएएनएस
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