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खाद-बीज के नमूनों की जांच में मनमानी पर लगेगी लगाम, डाक विभाग भेजेगा सैंपल

khaskhabar.com: शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 7:57 PM (IST)
खाद-बीज के नमूनों की जांच में मनमानी पर लगेगी लगाम, डाक विभाग भेजेगा सैंपल
खास खबर। धौलपुर किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज उपलब्ध कराने तथा अमानक कृषि आदानों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग और भारतीय डाक विभाग के समन्वय से नमूना संग्रहण एवं जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत नमूने लेने से लेकर प्रयोगशाला तक पहुंचाने और जांच रिपोर्ट जारी होने तक की प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रभु दयाल शर्मा ने बताया कि खाद एवं बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना किसानों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नमूनों की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था उपयोगी साबित होगी। इससे नमूनों की स्थिति पर निगरानी रखी जा सकेगी और जांच प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका कम होगी।
नमूने से लैब तक हर कदम का रहेगा रिकॉर्डः
शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कृषि आदानों के नमूने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। नमूनों की डिजिटल ट्रैकिंग से उनके प्रेषण एवं प्राप्ति की जानकारी दर्ज रहेगी। इससे नमूनों की अदला-बदली तथा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जांच प्रक्रिया में संबंधित डीलर एवं निर्माता की पहचान गोपनीय रखने से निष्पक्षता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाईः
संयुक्त निदेशक ने बताया कि खाद एवं बीज के नमूनों की जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की निगरानी भी बेहतर ढंग से की जा सकेगी।
किसानों को मिलेगा लाभः
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज किसानों की उत्पादन लागत, फसल की उत्पादकता और आय से सीधे जुड़े हैं। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने से अमानक कृषि आदानों की बिक्री पर नियंत्रण तथा किसानों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। धौलपुर जिले में भी कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

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