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पंजाब यूनिवर्सिटी में आर्थिक संकट, वेतन देना होगा मुश्किल

khaskhabar.com: मंगलवार, 27 दिसम्बर 2016 8:04 PM (IST)
पंजाब यूनिवर्सिटी में आर्थिक संकट, वेतन देना होगा मुश्किल
चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में छाए आर्थिक संकट का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। यूनिवर्सिटी का जमा फंड लगभग खत्म हो चुका और अगर जल्द ही इसका समाधान ना किया गया तो पीयू के कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा। इस संकट को लेकर मंगलवार को एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें वीसी प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि पीयू की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। इनकम बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जाए जिससे विद्यार्थियों पर इसका बोझ ना पड़े और कर्मचारियों की छंटनी भी ना करनी पड़े। पत्रकारों से बात करते हुए वीसी ने कहा कि मीटिंग में मौजूद सभी चेयरपर्सन्स को ये कहा कि गया है कि वे 10 जनवरी तक इस बारे में अपने अपने सुझाव दें ताकी 15 जनवरी तक यूनिवर्सिटी की ओर से ये सुझाव एमएचआरडी को भेजे जा सकें। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक एमएचआरडी को ये बता दिया जाएगा कि पीयू अपने स्तर पर कितना फंड जमा कर सकती है और अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पीयू की एग्जामिनेशन फीस और ट्यूशन फीस बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है लेकिन इस फैसले में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इससे गरीब छात्रों पर कोई असर ना पड़े। वीसी ने कहा कि हम अध्यापकों की संख्या में कमी किसी हालत में नहीं कर सकते क्योंकी पीयू में पहले की अध्यापकों की कमी है। लेकिन पीयू में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जाएगा जिससे फीस में बढ़ौतरी होने पर भी यहां छात्रों की संख्या में कमी ना आए। फंड की समस्या साल 2016-17 के लिए यूनिवर्सिटी का कुल खर्चा 502 करोड़ रुपए है। जिसमें से 250 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी खुद अपने पास से देती है। 20 करोड़ रुपए पंजाब सरकार की ओर आते। इस हिसाब से बाकी बची राशि यूजीसी को ग्रांट के तौर पर देने चाहिए। यहीं से फंड की समस्या शुरु होती है। उन्होंने कहा कि पीयू को एमएचआरडी यूजीसी की ओर से हर साल 176 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है जिसमें से 132 करोड़ की पहली किस्त और 44 करोड़ रुपए की दुसरी किस्त आ चुकी है लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा एक महीने का खर्चा ही वहन कर पाएगी। उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पीयू प्रशासन अपनी इंकम बढ़ाने के अलावा पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से भी बात कर रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में एमएचआरडी की ओर भी रिपोर्ट मांगी है।

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