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आरसीएफ में निजीकरण व आउट सोर्सिग का विरोध

khaskhabar.com: शनिवार, 04 मार्च 2017 9:58 PM (IST)
आरसीएफ में निजीकरण व आउट सोर्सिग का विरोध
कपूरथला। रेल डिब्बा कारखाना प्रशासन द्वारा आगामी तीन सालों के लिए वार्षिक कोच उत्पादन का लक्ष्य बताने पर रेलवे की मान्यता प्राप्त दोनों यूनियनों ने संयुक्त रूप से एक्शन कमेटी का गठन कर नए संषर्घ की रूप रेखा तैयार की है। इस दौरान दोनों यूनियनों के सदस्यों ने शनिवार को आरसीएफ में रोष मार्च करते हुए निजीकरण व आउट सोर्सिग तथा इंसेंटिव पर सीलिंग लगाने का विरोध किया। इसके बाद संयुक्त एकशन कमेटी की तरफ से शनिवार को आरसीएफ पहुंचे वित्त कमिश्नर रेलवे को मिलकर अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों रेलवे प्रशासन की ओर से मानयता प्राप्त दोनों यूनियनों ने संयुक्त बैठक की, जिसमें आगामी तीन सालों का वार्षिक कोच उत्पादक का लक्ष्य बताया गया। इस दौरान मौजूदा समय में कर्मचारियों को मिल रहे इंसेंटिव पर सीलिंग लगाने और मौजूदा समय के अंदर काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर होने का मुद्धा भी उठा। परंतु अगले तीन सालों के अंदर किसी भी कर्मचारियों की नई भर्ती करने पर पक्की रोक लगाने की शर्ते रखी गई। इसकी जानकारी जब कर्मचारियों और यूनियन व एसोसिएशनों को मिली तो इस घटना के उपरांत मानयता प्राप्त आरसीएफ इंप्लाइज यूनियन और मेन्स यूनियन ने शनिवार को संयुक्त बैठक की और रेडिका की अन्य यूनियन व एसोसिएशन को भी अपन साथ लिया।
इसके उपरांत सर्वसम्मति के साथ दोनों युनियनों की ओर से पांच-पांच सदस्य लेकर एक संयुक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया जिसमें इंप्लाइज यूनियन की और से प्रधान परमजीत सिंह खालसा, सरवजीत सिंह, मनजीत सिंह बाजवा, दर्शन लाल, अमरीक सिंह और मेन्स यूनियन की ओर से महासचिव जसवंत सिंह सैणी, प्रधान राजबीर शर्मा, तालिब मुहम्मद, हरि दत्त, रजिंदर सिंह व अन्य सदस्य शामिल हुए।
इसके बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कनवीनर सरवजीत सिंह व जसवंत सिंह सैणी को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया व राजबीर शर्मा को को-आर्डिनेटर व परमजीत सिंह खालसा को एडीशनल सेक्रेटरी तैनात किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य तालिब मुहम्मद व मनजीत सिंह बाजवा ने बताया कि आज रेडिका में फाइनांस कमिश्नर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली बीबी वर्मा की ओर से रेडिका कपूरथला का दौरा किया गया था। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से लिए गए फैसले के अनुसार रेल प्रशासन रेडिका में जो कर्मचारी विरोधी नीति लागू की जा रही है, उसका एकजुट होकर विरोध किया जाएगा और एक संयुक्त मांग पत्र रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के वित्त कमिश्नर बीबी वर्मा को सौंपा जाएगा। वित्त कमिश्नर बीबी वर्मा की ओर से यूनियन को मिलने का समय दोपहर को प्रशासनिक भवन में रखा गया था। डा. भीम राय अंबेडकर चौंक पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर के तहत रेडिका की सभी यूनियनों व एसोसिएशनों और अन्य कर्मचारी एकत्रित हुए।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कनवीनर सरवजीत सिंह ने कहाकि रेल प्रशासन और भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति का एकजुट होकर विरोध किया जाएगा। यदि प्रशासन की ओर से अपनी नीतियों को वापस न लिया गया और उत्पादन लक्ष्य के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती न की गई, पिछले लंबे समय से 1089 पोस्टों की मंजूरी देने, बाहर से कोच उत्पादन का काम करवाना बंद करने की मांग की। एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी जसवंत सिंह सैणी ने कहाकि इंसेंटिव की सीलिंग किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दी जाएगी।
इसके उपरांत ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में विभिन्न यूनियनों, एसोसिएशनों और फैक्टरी कर्मचारियों ने एकजुट होकर रोष रैली निकालते हुए प्रशासनिक भवन पहुंचे। जहां जाकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की लीडरशीप के तहत संयुक्त रुप से वित्त कमिश्नर बीबी वर्मा को मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके रेडिका की महिला कर्मचारी भी उपस्थित थी। इस अवसर पर प्रधान जैपाल सिंह, ओबीसी एसोसिएशन के प्रधान आरके पाल, जीत सिंह, दर्शन लाल व अन्य सदस्य और फैक्टरी कर्मचारी उपस्थित थे।

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