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PNB की महिला मुख्य प्रबंधक ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका: धोखाधड़ी उजागर करने पर प्रतिशोध, यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दबाई

याचिका में कहा गया है कि उनके उत्पीड़न की शुरुआत तब हुई, जब उन्होंने नाहन (Nahan) में सीएमसी. प्रमुख के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान तीन ऋण खातों में गंभीर अनियमितताएं पाईं। बैंक के हित की रक्षा करते हुए, उन्होंने नियमों का पालन न होने के कारण लोन वितरित करने से इनकार कर दिया।
विडंबना यह रही कि उनके इनकार के बावजूद, वे तीनों खाते बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) बन गए, जिससे उनका निर्णय सही साबित हुआ। लेकिन, इस सतर्कता के लिए सराहना मिलने के बजाय, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने लोन जारी नहीं किया, तो उन पर ग्राहकों से अभद्रता और देरी की झूठी शिकायतें करवाई गईं। इन शिकायतों के आधार पर उन्हें छह महीने के भीतर दंडात्मक रूप से सोलन में स्थानांतरित कर दिया गया।
सोलन में तैनाती के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें सर्किल हेड द्वारा लगातार उत्पीड़न की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इस पर उन्होंने 6 मार्च, 2024 को यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।
हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि आंतरिक शिकायत समिति ने पक्षपातपूर्ण और सतही जांच की और उनके आरोपों को 'अस्थापित' बताकर खारिज कर दिया, जबकि उन्हें जिरह का अधिकार भी नहीं दिया गया। इससे नाराज़ अधिकारियों ने नेगी के खिलाफ व्यवस्थित प्रतिशोध शुरू कर दिया।
एक सिक्योरिटी कर्मी उर्वी थापा ने खुद सामने आकर खुलासा किया कि उसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा झूठा बयान देने के लिए धमकाया गया था कि याचिकाकर्ता ने रिश्वत ली है। इस आपराधिक साजिश को उजागर करने के बावजूद, बैंक ने अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि नेगी पर ही दोषियों के साथ सांठगांठ करने का दबाव बनाया।
याचिकाकर्ता का सबसे गंभीर आरोप यह है कि नेगी ने क्रिप्टन फार्मास्युटिकल्स खाते में ₹1.01 करोड़ की धोखाधड़ी वाली हेराफेरी को उजागर किया, जहाँ सर्कल हेड के मौखिक निर्देश पर तीसरे पक्ष के फंड को अवैध रूप से ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने इस फ्रॉड की कई बार रिपोर्ट की, लेकिन बैंक ने जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की। उल्टे, उसी फ्रॉड खाते के संबंध में 17 अक्टूबर, 2025 को याचिकाकर्ता को ही चार्जशीट जारी कर दी गई।
लगातार उत्पीड़न और अपनी पीठ में गंभीर लम्बर स्पाइन चोट के कारण, याचिकाकर्ता ने चिकित्सीय और दयालुतापूर्ण आधार पर अवकाश मांगा, जिसकी सिफारिश सर्किल और जोनल प्रमुखों ने भी की थी। इसके बावजूद, 16 अगस्त, 2025 को बिना कोई कारण बताए उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई। वहीं, 2 जुलाई 2025 को उन्हें एक और मनमाना तबादला आदेश जारी कर हमीरपुर में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर भेज दिया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उनका मनमाना तबादला और उनके साथ हुआ भेदभाव संविधान के साथ-साथ बैंक की जेंडर डायवर्सिटी पॉलिसी और डीएफएस सर्कुलर का उल्लंघन है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और लिंग-संवेदनशील स्थानांतरण नीति अनिवार्य करता है। याचिका में उच्च न्यायालय से मांग की गई है कि पीएनबी के इस मनमाने कृत्य को रद्द किया जाए और ₹1.01 करोड़ की धोखाधड़ी की सीबीआई (CBI) जांच का आदेश दिया जाए ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके।
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