Madan Rathod would have been ashamed to give a statement if he had gone to the fields and seen the suffering of the farmers: Tikaram Julie-m.khaskhabar.com
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खेतों में जाकर किसान का दुख-दर्द देखते मदन राठौड़ तो बयान देते शर्मिंदा होते: टीकाराम जूली

khaskhabar.com: शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 7:40 PM (IST)
खेतों में जाकर किसान का दुख-दर्द देखते मदन राठौड़ तो बयान देते शर्मिंदा होते: टीकाराम जूली
खास खबर। अलवर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी करने और बयानवीर बनने के बजाय राजस्थान के गांवों में जाकर किसानों की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। कभी पाकिस्तान के पक्ष में बयान देकर और कभी सरकार की उपलब्धियों के दावे करके चर्चा में रहने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को खेतों में जाकर किसानों की पीड़ा सुननी चाहिए। आज प्रदेश का किसान भाजपा सरकार के शासन में खाद, पानी, बिजली के लिए भटक रहा है तथा अपनी मेहनत और फसल की चिंता में आंसू बहाने को मजबूर है।
जूली ने कहा कि भाजपा सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े-बड़े दावों के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है। श्रीगंगानगर में 32 हजार किसानों ने डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन कर रखे हैं, लेकिन सरकार ने निर्माण के लक्ष्य तक तय नहीं किए हैं। पिछले वर्ष डिग्गियां बनवाने वाले किसान आज भी अनुदान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश के अनेक हिस्सों में डीएपी खाद की किल्लत है और किसानों को 1,350 रुपये में मिलने वाला कट्टा 2,200 रुपये तक में खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।
छबड़ा में खाद की आस में बड़ी संख्या में किसानों को एसडीएम कार्यालय पर धरना देना पड़ा और रात भी वहीं बितानी पड़ी। अलवर में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे आगामी बुवाई प्रभावित होने की आशंका है। पश्चिमी राजस्थान में पशु पानी और चारे के लिए तरस रहे हैं, वहीं घड़साना क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में भाजपा सरकार की किसान कल्याण संबंधी घोषणाएं किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनकी पीड़ा को और उजागर कर रही हैं।
जूली ने कहा कि जिस मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और संकट के समय किसानों को रोजगार तथा आजीविका का सहारा दिया, उसी व्यवस्था को कमजोर करने और उसके अधिकारों पर प्रहार करने वाली भाजपा आज किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती केवल प्रेस विज्ञप्तियों और तुलनात्मक आंकड़ों से नहीं आती, बल्कि इसके लिए किसानों को समय पर खाद, पर्याप्त बिजली, सिंचाई का पानी, उचित सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना पड़ता है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि वे अपनी सरकार के दावों का प्रचार करने के बजाय गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं का जायजा लें और मुख्यमंत्री से इन समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग करें। किसान को आंकड़ों में खुशहाल दिखाने के बजाय उसकी वास्तविक परेशानी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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