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बिना अनुमति के जाटों का धरना शुरू

khaskhabar.com: रविवार, 29 जनवरी 2017 10:43 PM (IST)
बिना अनुमति के जाटों का धरना शुरू
कैथल। जिला प्रशासन की अनुमति को दरकिनार करते हुए जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने रविवार को देवबन कैंची पर अपना प्रस्तावित धरना शुरू कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों को गांव जाखौली में धरना देने की अनुमति दी गई थी लेकिन आंदोलकारियों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और जिद के कारण देवबन कैंची पर ही धरना दिया। रविवार सुबह ही जाट समुदाय के लोग धरना स्थल पर जुटने लगे थे इनमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। इधर पुलिस प्रशासन भी पुरी तरह मुस्तैद था। आंदोलनकारी असंध रोड पर धरना देने के लिए एकत्रित हुए तो उनके सामने ही 50 गज की दूरी पर पुलिस बल तैनात रहा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला प्रधान प्रवीण किच्छाना, संयोजक बलवान कोटड़ा ने कहा कि उनकी प्रशासन के साथ दो तीन बार बातें हुई। इसके बाद उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिलवाया है कि वे धरना शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। इस इस बात की जिम्मेवारी ली है कि वे धरने स्थल पर कोई उपद्रव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर उन्होंने धरने स्थल पर ज्यादातर बुजुर्ग व अनुभवी लोगों को बिठाया। पिछले दिनों हुए उपद्रव पर बोलेते हुए उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन नेतृत्व विहिन था। लेकिन अब संघर्ष समिति ने पूरी जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रशासन ने उन्हें वहीं धरना देने की परमिशन दे दी है। इसके बाद ही वे यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनका धरना सुबह 10 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक चलेगा। धरने की अध्यक्षता देवबन के पूर्व सरपंच रामस्वरूप ने की। उधर वर्तमान सरपंच ने प्रशासन को पहले ही लिखकर दिया था कि यहां धरना नहीं होना चाहिए। > आरक्षण समिति के जिला प्रधान प्रवीण किछाना, उप प्रधान मेवा सिंह, महासचिव जोगी राम मलिक, संयोजक बलवान कोटड़ा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय जागलान, पूर्व सरपंच गजे सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारी कलायत के एसडीएम ओम प्रकाश, कैथल की एसडीएम मंजीत कौर, बीडीपीओ राजौंद नरेन्द्र ढुल, डीएसपी जोगन्द्र श्योराण, सीआईडी इंस्पेक्टर के साथ दो दौर की वार्ता हुई। इसके बाद आंदोलनकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन देने के बाद आंदोलन की परमिशन दे दी गई। इससे पहले प्रशासन चाहता था कि आंदोलनकारी देवबन कैंची चौंक पर धरने पर न बैठे। इसके लिए पुलिस ने सुबह यहां पुलिस चौकी बना दी। इसका यहां बाकायदा बोर्ड भी लगा दिया गया। लेकिन प्रशासन व प्रदर्शनकारियों के बीच पता नहीं ऐसी क्या वार्ता हुई कि दोपहर को पुलिस अपने द्वारा लगया गया पुलिस चौकी का बोर्ड स्वयं ही उखाडऩे लगी। इसके बाद बोर्ड उखाड़ दिया गया। पुलिस बल मौके से हटा लिया गया और धरने पर बैठने के लिए आंदोलनकारी चदरें बिछाने लगे। यह सब एसडीएम कलायत व कैथल की मौजूदगी में हुआ।
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे आंदोलनकारियों बीच:
आंदोलनकारियों के बीच दोपहर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पहुंचे। उन्होंने वहां आकर ऐलान किया कि उनकी पार्टी और वे स्वयं उनके साथ हैं। उनकी और उनकी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। वे केवल यहां उनका साथ देने के लिए आए हैं। राजनीति करने नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने आंदोलनकारियों को भी चाहिए कि शांति से धरना प्रदर्शन दें। उन्होंने कहा कि यह उनकी आज की नहंी बल्कि वर्षों पुरानी मांग है। तंवर ने कहा कि विपक्ष के नाते उनकी यहां पहुंचना नैतिक जिम्मेवारी बनती है और वे उनके साथ हैं। एक सवाल के जवाब में तंवर ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आंदोलनकारियों के बीच में नहीं है तो कांग्रेस यहां आंदोलनकारियों का साथ दे रही है यह बात उनकी समझ से परे है।
जाट समाज की इज्जत है, हुक्का पानी में कोताही न बरतें:
देवबन गांव कई जाट बुजुर्ग नेता बोले भाई यह गांव व जाटों की इज्जत का सवाल है। इसलिए आग, हुक्का, पानी, चाय आदि की धरने पर बैठे लेागों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़े तो वो उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। इस मौके पर कई जाट नेताओं ने 11 हजार व 5 हजार रुपए चंदा भी दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करें जिससे जाट समाज को नीचा देखना पड़ा। इससे पूर्व आरक्षण संघर्ष समिति के प्रधान ने यह भी कहा था कि करीब 200 लोगों ने प्रशासन को लिखकर दिया है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उनकी संपत्ति से नुकसान की भरपाई होगी। इस बारे में जब उपायुक्त संजय जून से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिना अनुमति देवबन कैची पर धरना देना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने देवबन कैंची चौक पर धरने की केाई परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जाखौली में कसान रोड पर धरने की परमिशन दी है। इसके लिए जाट आरक्षण संघर्ष के नेताओं से बात चल रही है। गैर कानूनी तरीके से धरना देने वालों आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं समुदाय की मांगे
पिछले आरक्षण धरने के दौरान शहीद हुये युवकों के परिवार जनों को सरकारी नौकरी दी जाये।
गिरफ्तार युवकों से झूठे केस वापस हो और उनको रिहा किया जाये।
आरक्षण की मांग के चलते जितने भी मामले किसी भी तरह दर्ज हुये हो वे सब वापस लिये जाये।
आरक्षण की मांग के दौरान विकलांग व घायल युवकों को सरकारी नौकरी व मुआवजा दिया जाये।
उनके समेत छ जातियों जाट, जट सिख, मुल्ला जाठ, बिशनौई, रोड़ तथा त्यागी को आरक्षण मिले।
आरक्षण देकर उनको राज्य के साथ- साथ केंद्र का नोवीं सूचि में शामिल किया जाये।
सरकार उनके साथ हुये सभी वायदे निभाये।

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