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बिना अनुमति के जाटों का धरना शुरू

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे आंदोलनकारियों बीच:
आंदोलनकारियों के बीच दोपहर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पहुंचे। उन्होंने वहां आकर ऐलान किया कि उनकी पार्टी और वे स्वयं उनके साथ हैं। उनकी और उनकी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। वे केवल यहां उनका साथ देने के लिए आए हैं। राजनीति करने नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने आंदोलनकारियों को भी चाहिए कि शांति से धरना प्रदर्शन दें। उन्होंने कहा कि यह उनकी आज की नहंी बल्कि वर्षों पुरानी मांग है। तंवर ने कहा कि विपक्ष के नाते उनकी यहां पहुंचना नैतिक जिम्मेवारी बनती है और वे उनके साथ हैं। एक सवाल के जवाब में तंवर ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आंदोलनकारियों के बीच में नहीं है तो कांग्रेस यहां आंदोलनकारियों का साथ दे रही है यह बात उनकी समझ से परे है।
जाट समाज की इज्जत है, हुक्का पानी में कोताही न बरतें:
देवबन गांव कई जाट बुजुर्ग नेता बोले भाई यह गांव व जाटों की इज्जत का सवाल है। इसलिए आग, हुक्का, पानी, चाय आदि की धरने पर बैठे लेागों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़े तो वो उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। इस मौके पर कई जाट नेताओं ने 11 हजार व 5 हजार रुपए चंदा भी दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करें जिससे जाट समाज को नीचा देखना पड़ा। इससे पूर्व आरक्षण संघर्ष समिति के प्रधान ने यह भी कहा था कि करीब 200 लोगों ने प्रशासन को लिखकर दिया है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उनकी संपत्ति से नुकसान की भरपाई होगी। इस बारे में जब उपायुक्त संजय जून से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिना अनुमति देवबन कैची पर धरना देना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने देवबन कैंची चौक पर धरने की केाई परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जाखौली में कसान रोड पर धरने की परमिशन दी है। इसके लिए जाट आरक्षण संघर्ष के नेताओं से बात चल रही है। गैर कानूनी तरीके से धरना देने वालों आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं समुदाय की मांगे
पिछले आरक्षण धरने के दौरान शहीद हुये युवकों के परिवार जनों को सरकारी नौकरी दी जाये।
गिरफ्तार युवकों से झूठे केस वापस हो और उनको रिहा किया जाये।
आरक्षण की मांग के चलते जितने भी मामले किसी भी तरह दर्ज हुये हो वे सब वापस लिये जाये।
आरक्षण की मांग के दौरान विकलांग व घायल युवकों को सरकारी नौकरी व मुआवजा दिया जाये।
उनके समेत छ जातियों जाट, जट सिख, मुल्ला जाठ, बिशनौई, रोड़ तथा त्यागी को आरक्षण मिले।
आरक्षण देकर उनको राज्य के साथ- साथ केंद्र का नोवीं सूचि में शामिल किया जाये।
सरकार उनके साथ हुये सभी वायदे निभाये।
[@ ठगों ने बजाया कुंवारों का बैंड,ठगे लाखों]
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