khaskhabar.com: सोमवार, 29 अगस्त 2016 7:24 PM (IST)
जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन ने कहा कि वृद्ध माता-पिता द्वारा भरण पोषण आदि के सम्बंध में दर्ज कराये प्रकरणों को आपसी समझाइश कर निस्तारण करने के लिए जिलों में सुलह अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। जैन सोमवार को शासन सचिवालय में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण नियम 2010 के अन्तर्गत गठित राज्य समन्वय समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होनें विभाग के अधिकारियों को जिलों में सुलह अधिकारियों की नियुक्त करने हेतु पैनल तैयार करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुलह अधिकारी द्वारा एक प्रकरण को आपसी सहमति से सुलझाने पर एक हजार रुपये मानदेय दिये जाने का प्रावधान भी रखा जायेगा। उन्होनें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक को वृद्ध कल्याण से सम्बधित योजनाओं का पूरा लाभ वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए राज्य में वर्तमान में संचालित वृद्धाश्रम एवं डे-केयर सेन्टरों की संख्या दुगनी करने के निर्देश दिये। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृद्धजनों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रयास किये जाये तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अकेले रह रहे वृद्धजनों का विस्तृत ब्यौरा भी तैयार किया जावें।बैठक में महानिरीक्षक, पुलिस सीआईडी (क्राईम) संजीव कुमार नर्जरी, सयुंक्त शासन सचिव, वित्त जोगाराम, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग डॉ. आर.एस. छिपी व विशेषाधिकारी डॉ. एस. भार्गव एवं विभाग के अतिरिक्त निदेशक अशोक जांगिड़ आदि उपस्थित थे।