हम बात कर रहे है झांसी जिले में स्थित झांसी विकास प्रधीकरण विभाग की। इस विभाग का गठन इसलिये किया गया था कि शहरों में बनने वाली हर छोटी और बड़ी इमारतें जन सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनें। इसलिये इस विभाग का अध्यक्ष स्वमं जिले का सबसे बड़े अधिकारी यानी जिलाधिकारी महोदय को जिम्मेदार सौपी गयी। यह शहर का दुरभाग्य कहिये कि जिन अधिकारियों से जनता न्याय की उम्मीद करती है वो ही अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। यह अधिकारी हर साल सरकार को राज्सव का कई करोड़ को चूना लगा रहे है।
दरअसल शहर में बनने वाली हर बहु.मंजिला इमारतों में खासतौर पर व्यवसायिक प्रयोग में आने वाली हर इमारतों में बेसमेन्ट में पार्किग के लिये जगह छोड़ना अनिवार्य है। ऐसी व्यवसायिक इमारतों कें बेसमेन्ट में अन्य कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके जेडीए के अधिकारियों की साठ.गॉठ से नियमों को ताक पर रखकर झांसी में ऐसी करीब सभी व्यवसायिक इमारतों कें बेसमेन्ट में या तो शो.रोम खोल दिये गये या फिर अन्य किसी कार्य के लिये ही उस बेसमेन्ट को प्रयोग खुलेआम हो रहा है।