यहां तक पुलिस ने तत्कालीन जिला जज सहित कई न्यायिक अधिकारियों को भी नहीं बख्शा था। उन पर भी लाठीचार्ज किया था। अधिवक्ता बताते हैं कि हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग के लिए संघर्षरत अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज की घटना से दो दिन पहले फरहए मथुरा में आयोजित तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में पहुंचकर वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाए थे। उस समय केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। घटना की न्यायिक जांच के लिए जस्टिस गिरधर मालवीय जांच आयोग गठित हुआ। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिले के तत्कालीन आला पुलिस अधिकारियों को दोषी पाते हुए रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी। मगरए 15 साल के बाद भी इसमें न्याय नहीं मिल सका है। आगरा एडवोकेट्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लाखनए जनपद बार के अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा बाबाए हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना मंच के संयोजक अजय सिंहए खंडपीठ संघर्ष समिति के मनीष सिंहए शरद कुमार लवानियाए नरेंद्र शर्माए वीरेंद्र फौजदारए बीएस फौजदारए गगन शर्माए कुण् वीर बहादुर सिंह आदि ने कहा कि 26 सितंबर को अधिवक्ता काला दिवस के रूप में मनाएंगे। कार्य से भी विरत रहेंगे। प्रदेश सरकार से घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।