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‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान फिर से शुरू होगा

khaskhabar.com: बुधवार, 02 जनवरी 2019 6:28 PM (IST)
‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान फिर से शुरू होगा
बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक रूडसिको मुनीष गर्ग, अतिरिक्त निदेशक मुकेश कुमार मीणा, मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय, मुख्य अभियन्ता भुपेन्द्र माथुर, परियोजना निदेशक (इन्फ्रा) रूडसिको एस.के. गोयल, उपनिदेशक (प्रशा.) विरेन्द्र सिंह, सचिव भर्ती आयोग अल्का मीणा, परियोजना निदेशक एस.आर.मीणा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। नगरीय आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 11 लाख ले-आऊट प्लान नगरीय निकायों द्वारा स्वीकृत किये गये थे। परन्तु आदर्श आचार संहिता लगने के कारण 5 लाख लोगों को ही पट्टे दिए जा सके थे। इस दौरान नगरीय निकायों को लगभग 1800 करोड़ रूपये की आय हुई थी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी। उन्होनें कहा कि पूर्व सरकार द्वारा जमीनों की डीएलसी रेट में 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है। जिससे नगरीय निकाय जमीनें नहीं बेच पा रही है। ऐसे में इनकी स्थिती खराब हो रही है एवं विकास कार्य भी बन्द हो गए है। उन्होनें अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जमीनों की डीएलसी रेट कम करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर मंत्री मण्डल की बैठक में रखवाए। उन्होनें अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये कि प्रदेश के जिन शहरों में जहां मास्टर प्लान लागू हो चुका है। उनके जोनल प्लान निर्धारित अवधि में तैयार किये जाये। गुलाब कोठारी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये है।

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