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उपभोक्ताओं को केन्द्र में रखकर कार्य करें संस्थान -शासन सचिव, उपभोक्ता मामलात

khaskhabar.com: सोमवार, 24 दिसम्बर 2018 6:36 PM (IST)
उपभोक्ताओं को केन्द्र में रखकर कार्य करें संस्थान -शासन सचिव, उपभोक्ता मामलात
सिन्हा ने आह्वान किया कि उपभोक्ता कानून को वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रवृति से बचाना होगा तथा अहम के लिये परिवादों के निस्तारण की प्रवृति के लिये दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा तैयार करना होगा ताकि ऎसे परिवादों का बेहतरीन मैकेनिज्म के द्वारा निस्तारण हो पाये। उन्होंने कहा कि अब ऎसे परिवादों के लिये लड़ाई लड़नी ही चाहिये जिसमें वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से उपभोक्ताओं के वेलफेयर के लिये 10 करोड़ रुपये से फण्ड की स्थापना की गई है, जो विभिन्न आयामों पर खर्च होंगे। शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान एनसीडीसीआरसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मॉडल रूल्स को लागू करने मेंअग्रणीरहा है तथा हाल ही में लोकसभा से उपभोक्ता बिल पारित किया गया है जिससे उपभोक्ताओं के हित में कार्य करने का फ्रेमवर्क मिलेगा। उन्होंने कहा कि नये वर्ष में विजन के साथ बेहतर सोच, नवाचारों के द्वारा कार्य करने का संकल्प लिया जाये ताकि उपभोक्ताओं के हितों को वचनबद्ध ढंग से संवेदनशीलता के साथ संरक्षित किया जा सके। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पंजीयक बी एस पाण्ड्या ने कहा कि पूरी क्षमता के साथ टीमवर्क के रूप में कार्य करने पर उपभोक्ताओं के परिवादों का समय पर निस्तारण संभव है। अभी ज्यादातर मुकदमें 150 दिन में निस्तारित हो रहे हैं, जबकि 90 दिन में निस्तारित होने चाहिये। धीरे-धीरे मुकदमें निस्तारण की अवधि को कम कर उपभोक्ताओं को निर्णय द्वारा शीघ्र राहत के लिये कंधे से कंधा मिला कर काम करना होगा।
प्रारम्भ में उपभोक्ता मामलात के निदेशक श्री मातादीन शर्मा ने अथितियों का स्वागत करते हुये कहा कि उपभोक्ता के प्रति न्याय की स्थापना करने के लिये उपभोक्ता से संबंधित कानून एवं संस्थानों के माध्यम से परिवादों को समय रहते निस्तारित किया जाये। इसके लिये प्रावधानों को तरीके से लागू करना, पीठासीन अधिकारी का नियमित बैठना, निर्णय पर समय पर पारित होना तथा निस्तारण अधिकारियों की सेवा शर्तें समान रूप से हों, इस पर भी विचार विमर्श कर कार्य में अपनाना होगा ताकि उपभोक्ताओं के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके।

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