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उपभोक्ताओं को केन्द्र में रखकर कार्य करें संस्थान -शासन सचिव, उपभोक्ता मामलात

khaskhabar.com: सोमवार, 24 दिसम्बर 2018 6:36 PM (IST)
उपभोक्ताओं को केन्द्र में रखकर कार्य करें संस्थान -शासन सचिव, उपभोक्ता मामलात
जयपुर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य के के बागड़ी ने कहा कि 1986 से उपभोक्ता अधिनियम न्याय प्रशासन का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्उन्होंने कहा कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा 1 जनवरी, 2018 तक 6 हजार 193 प्रकरण में नये दर्ज 1 हजार 989 के साथ 3 हजार 377 प्रकरणों का निर्णय हुआ। इस प्रकार 170 प्रतिशत मुकदमों को निस्तारित किया गया। बागड़ी सोमवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ‘‘उपभोक्ता परिवादों का समय से निस्तारण’’ विषय पर संबोधित कर रहे थे। राज्य में आज 37 जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच हैं तथा इनके माध्यम से 38 हजार 906 उपभोक्ता प्रकरणों में नयेे 12 हजार 468 दर्ज के साथ 13 हजार 340 प्रकरण निस्तारित किये गये। इस प्रकार 107 प्रतिशत मुकदमों का निस्तारण हुआ है। बागड़ी ने अच्छे कार्य करने वाले अलवर एवं सवाईमाधोपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच के अध्यक्षों एवं सदस्यों को बधाई देते हुये कहा कि अन्य जिला उपभोक्ता जिला मंच भी इनसे सीख लेकर मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें। इस मौके पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि न्यायिक, पत्रकारिता, विभागीय सहित उपभोक्ताओं से जुड़े संस्थान उपभोक्ताओं को केन्द्र में रखकर कार्य करेंगे तभी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो पायेगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में सूचनायें ज्यादा होने से उपभोक्ता को जागरूक करना चुनौती पूर्ण है। जैसे-जैसे लोकतंत्र में आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे लोकतांत्रिक सोच का दायरा बढ़ता जायेगा और स्वयं को उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल पायेंगे। अतः इस ओर कार्य करने के लिये श्रेय लेने की होड़ नहीं हो, कार्य के प्रति जीने का तरीका ही उपभोक्ता को वास्तविक राहत दिलाने में मदद करेगा।

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