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कॉप31: जलवायु वार्ता में गतिरोध बरक़रार, प्रतिबद्धताओं की पड़ताल के लिए पहल

Source: UN News: शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
कॉप31: जलवायु वार्ता में गतिरोध बरक़रार, प्रतिबद्धताओं की पड़ताल के लिए पहल
तुर्कीये के अन्ताल्या शहर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) के समापन की घड़ी जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, कुछ सबसे अहम सवालों व मुद्दों पर अब भी गतिरोध बना हुआ है: भुगतान कौन करेगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कितनी जल्दी ख़त्म किया जाएगा और न्यायसंगत बदलाव को कैसे दिशा दी जाएगी. इसी बीच, सदस्य देशों ने जलवायु संकल्पों की समीक्षा के लिए बुधवार को एक नई पहल पेश की है. कॉप31 में आज:वैश्विक आकलन (Global Stocktake): पेरिस समझौते के अन्तर्गत, जलवायु प्रतिबद्धताओं की सामूहिक प्रगति के आकलन के लिए हर पाँच वर्ष में की जाने वाली पहल पेश.जलवायु वार्ता: 21 मुद्दों पर अब भी असहमति क़ायम है, जिन्हें सुलटाने के प्रयास जारी हैं. सम्भावित समझौते का अगला मसौदा गुरूवार को सामने आने की आशा है.न्यायसंगत बदलाव: वार्ता केन्द्र के बाहर एक विशाल बैनर के ज़रिए नागरिक समाज ने अपनी मांग फिर दोहराई है: हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ते समय कामगारों व समुदायों की रक्षा की जाए.मानव, सामाजिक विकास, लैंगिक दिवस: कामकाज में महिलाओं की अदृश्य भूमिका से लेकर भविष्य के रोज़गारों, और आमजन के लिए जलवायु नीतियों के मायनों पर चर्चा.जलवायु कार्रवाई पर दूसरा वैश्विक आकलन, पेरिस जलवायु समझौते के तहत हर पाँच वर्ष में होने वाली एक पड़ताल है. इसमें यह समीक्षा की जाती है कि उत्सर्जन में कटौती करने, बदलती जलवायु के अनुरूप ढलने, और ज़रूरतमन्द देशों को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं व वादों के अनुरूप प्रगति हो रही है या नहीं.पहला वैश्विक आकलन, दुबई में कॉप28 सम्मेलन के दौरान पूरा किया गया था, जिसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) क्षमता में तीन गुना वृद्धि करने, ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने और जीवाश्म ईंधन पर आधारित प्रणालियों से हटने में तेज़ी लाने पर समझौते हुए.दूसरे आकलन की प्रक्रिया 2028 में पूरी होनी है. जलवायु मामलों के लिए यूएन प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.“हमारे पास दो वर्ष हैं.” उन्होंने देशों की सरकारों से आग्रह किया है कि पहले आकलन के लक्ष्यों को वास्तव में प्रगति में बदलना होगा. उनके अनुसार, भीषण भूराजनैतिक चुनौतियों के बावजूद महत्वाकाँक्षी नतीजों को हासिल किया जा सकता है. UN Climate Change/Kiara Worth कॉप31 सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता दूर करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था पर बातचीत हो रही है. विज्ञान पर दबावएक प्रमुख सवाल यह है कि क्या जलवायु संकल्पों की अगली वैश्विक समीक्षा (स्टॉकटेक) के समाप्त होने तक सरकारों के पास नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होगी या नहीं.जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनल (IPCC) की अगली समीक्षा के समय पर मतभेद बने हुए हैं. जलवायु नज़रिए से सम्वेदनशील देशों की मांग है कि इसकी अगली रिपोर्ट समय पर ही पूरी हों, ताकि वे जलवायु कार्रवाई को दिशा देने में उपयोगी साबित हों.वहीं, रूस, सऊदी अरब और चीन सहित कुछ अन्य देशों का तर्क है कि यह समयसीमा बहुत कम है और इससे विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की सार्थक भागेदारी सीमित हो सकती है.यूएन पैनल के प्रमुख जिम स्कीया के अनुसार, जलवायु आकलन में उन कुछ सबसे बड़े सवालों को शामिल किया जाएगा, जिनका सामना अब वार्ताकार कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सामूहिक प्रगति के बारे में जानकारी देगी, और पहली बार अनुकूलन के लिए वित्तीय संसाधनों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा.निर्णायक समयइस बीच, कॉप31 सम्मेलन के अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडलों को भेजे अपने एक पत्र में जानकारी दी है कि अनुकूलन, वित्तीय संसाधनों, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती, और ऊर्जा स्रोतों में न्यायसंगत बदलाव सहित 21 मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं. जलवायु वार्ता के इन विषयों पर नया मसौदा गुरूवार को आने की सम्भावना है.पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता दूर करने, कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने, तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य जैसे मुद्दों पर मतभेद सामने आने के बाद व्यापक राजनीतिक समझौते का एक नया मसौदा भी तैयार किया जा रहा है.इसके अलावा, तुर्कीये के 35x35 लक्ष्य को अब 75 देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत वर्ष 2035 तक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना है.बुधवार दोपहर को, मंत्रियों ने बन्द दरवाज़ों के पीछे एक ‘दिवान’ बैठक की, जोकि तुर्कीये में पारम्परिक राजनीतिक विचारों के खुले आदान-प्रदान का एक अवसर था, ताकि मतभेद दूर किए जा सकें.इसके बाद, पर्यवेक्षकों ने यूएन न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा कि यह सम्मेलन कम-से-कम एक अतिरिक्त दिन तक खिंच सकता है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कॉप31 का समापन शुक्रवार को होना है.‘आपने एक वादा किया था’सम्मेलन स्थल पर कुछ लोग अपने विशाल बैनर और मेगाफ़ोन लेकर आए थे, जबकि कुछ सीधे प्रैस वार्ता कक्षों की ओर गए. दोनों ही परिस्थितियों में, नागरिक समाज समूहों के पास जलवायु वार्ताकारों के लिए स्पष्ट और दोटूक सन्देश थे.भारत के ‘सेन्टर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ की सेहर रहेजा ने कहा कि वित्तीय संसाधन के मुद्दे पर बातचीत, किसी समझौते के बजाय देरी की ओर बढ़ रही है.उन्होंने कहा, “यह समस्या को आगे के लिए टालना है. आप विकासशील देशों से तब तक महत्वाकांक्षी क़दम उठाने की मांग नहीं कर सकते, जब तक उन्हें ऐसा करने के साधन उपलब्ध कराने से इनकार किया जा रहा हो.”जलवायु अनुकूलन के मुद्दे पर, ‘क्लाइमेट एक्शन नैटवर्क इन्टरनेशनल’ की पूजा दवे ने भी स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी. “आपने एक वादा किया था, एक प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और अब आप उस संकल्प को तोड़ रहे हैं. यह वास्तव में हमारे अस्तित्व का सवाल है.”उन्होंने सवाल उठाया कि जलवायु अनुकूलन को मापने के जटिल तौर-तरीक़े तय करने पर बातचीत का क्या औचित्य है, जबकि लोगों को जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए संसाधन ही नहीं हैं.“जब ज़मीनी स्तर पर अनुकूलन ही नहीं हो रहा है, तो हम किस बात की निगरानी कर रहे हैं?” © UN Climate Change/Kubilay Citfci अर्थशास्त्री मरियाना माज़ुकातो, न्यायसंगत बदलाव में महिलाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं. न्यायसंगत बदलाव के मायनेकॉप31 सम्मेलन में सबसे बड़े अनसुलझे विवादों में से एक न्यायसंगत परिवर्तन है: ऊँचे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाले उद्योगों से दूर किस तरह से बढ़ा जाए, ताकि इसकी क़ीमत श्रमिकों और समुदायों को न चुकानी पड़े.अर्थशास्त्री मरियाना माज़ुकातो ने यूएन न्यूज़ को बताया कि इस बहस को अक्सर अधिक धन जुटाने तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि हमें बाज़ारों को इस तरह से आकार देना है कि वो समावेशी और सतत विकास प्रदान कर सके.इसका अर्थ है कि शुरुआत से ही जलवायु नीति में सामाजिक सरोकारों को शामिल किया जाए, सार्वजनिक धनराशि को ख़र्च करने के तरीक़ों और निवेश के साथ जुड़ी शर्तों को तय किया जाए.उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण के लिए लिथियम खनिज आवश्यक हो सकता है, लेकिन यदि इसके निष्कर्षण (extraction) से जल आपूर्ति में कमी आती है, श्रमिकों का शोषण होता है या आदिवासी समुदायों को दरकिनार किया जाता है, तो वे भी समस्या का हिस्सा हैं.“जलवायु [कार्रवाई] का उद्देश्य एक बेहतर अर्थव्यवस्था प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए.”आँकड़ों में ओझल महिलाएँन्यायसंगत परिवर्तन से जुड़े सवाल बुधवार को लैंगिक समानता पर हुई चर्चाओं में भी उठे.एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में, ब्राज़ील की वार्ताकार लिलियन चागास ने कहा कि जलवायु योजना से महिलाओं को बाहर रखना न केवल कार्रवाई को कम न्यायसंगत बनाता है, बल्कि उसके प्रभाव को भी कम करता है.उन्होंने कहा कि विज्ञान में महिलाओं को समर्थन दिए बिना, हम अपने देशों को उन समाधानों से वंचित कर रहे हैं, जिनसे वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित रखा जा सकता है.“महिलाओं के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किए बिना, हम अपनी अनुकूलन नीतियों में विफल होने का जोखिम उठाते हैं.” संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की उप कुलपति शेन शियाओमेंग के अनुसार, इस चर्चा ने एक अधिक बुनियादी सवाल की ओर ध्यान दिलाया है: विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या है?उनके अनुसार, केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है. “हम यह मानने लगते हैं कि विकास हमेशा अच्छा होता है. लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जैसे कोई हवाई जहाज़ उड़ान भरे और उसे कभी पता ही न चले कि उसे उतरना कहाँ है.” उप कुलपति शेन के अनुसार, विकास की मंज़िल मानव कल्याण होनी चाहिए. “अंततः, हम सभी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं.” वार्ताकारों के लिए उनका सन्देश स्पष्ट है: “अन्तिम लक्ष्य यह है कि मानवता न केवल जीवित रहे, बल्कि फलती-फूलती भी रहे. यह वास्तव में लोगों के कल्याण से जुड़ा है, लेकिन यह पृथ्वी के कल्याण पर आधारित है.”

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