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अनुसूचित जाति वर्ग की संचालित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करें

khaskhabar.com: शुक्रवार, 16 दिसम्बर 2016 6:41 PM (IST)
अनुसूचित जाति वर्ग की संचालित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करें
जयपुर । राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुन्दर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। सुन्दर लाल शुक्रवार को योजना भवन के अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति सहकारी निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर संचालित योजनाओं की जमीनी स्तर पर किये जा रहे कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को समय पर भुगतान करने एवं छात्रवासों में अनुसूचित जाति वर्ग की क्षमता के अनुसार प्रवेश देने व छात्रवासों में गुणवत्ता खाद्य सामग्री उपलब्ध करने पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिये कि गरीब तबकाें के बच्चों को सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाऎं समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्हाेंने एस.सी., एस.टी. अत्याचार निवारण के प्रकरणों में पीड़ित को तत्काल आर्थिक सहायता देने तथा उसकी सुनवाई कर मौके पर राहत पहुंचाने के प्रयास किये जाने पर जोर दिया। उन्होेंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जिला कलेक्टरों को भिजवाये जाने वाले पत्रों का जवाब तीन दिन में भिजवाने के निर्देश देते हुए स्वीकृत नवीन छात्रवासों का कार्य जल्दी शुरू कराने को कहा। बैठक में सम्बल ग्राम योजना की भी समीक्षा की गयी। इस अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि छात्रवासों में उपलब्ध कराने जाने वाले आटे की माह में दो बार आपूर्ति की जाये तथा छात्रावासों की टूट-फूट व अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाये। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति व छात्रावास) राजेश शर्मा ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के भुगतान एवं छात्रवासों में दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि बालिका छात्रवासों में महिला गार्ड लगाने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को छात्रवृति का ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव बी.एल. जाटावत, आदि मौजूद थे।

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