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प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं पर होंगे 20 हजार करोड़ रुपये खर्च

khaskhabar.com: गुरुवार, 16 फ़रवरी 2017 7:06 PM (IST)
प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं पर होंगे 20 हजार करोड़ रुपये खर्च
जयपुर। राज्य सरकार अगले दो साल प्रदेश के ग्रामीण विकास पर 20 हजार करोड रूपये खर्च करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में चौमुखी विकास सम्भव हो सकेगा। यही नही प्रदेश में चल रही ग्रामीण विकास योजना में आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं को धरातल पर लाकर मूर्त रूप दिया जायेगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में जिला प्रमुखों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की आयोजित एक-दिवसीय कार्यशाला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी दी। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की भावना के अनुसार गांवों में विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक साल की कार्य योजना तैयार की जायेगी। जो भी कार्य हाथ में लिए जायेगें उन्हे समय पर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत अभियान में देश में पहला स्थान मिला है जो गौरव की बात है। राज्य की 50 चयनित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कार्यशाला में जिला प्रमुखों को आग्रह किया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कहीं कमियां मिलेगी तो कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने जिला प्रमुखों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का प्रयास किया जायेगा। राठौड़ ने कार्यशाला में उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाें में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की जिला प्रमुख को समय समय पर जानकारी देवें वहीं विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग लेवें। उन्होंने प्राप्त बजट राशि को व्यय करने के साथ समय सीमा में कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने, राज्य के समस्त अटल सेवा केन्द्रों पर पानी-बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करने, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के तहत लगाये पौधाें को वन विभाग को स्थानांतरण कराने, आवासीय पट्टा जारी होने वाले अभियान की तैयारी करने, जिलों में ग्रामीण योजनाओं के तहत बनी परिसंपत्तियों का एटलस तैयार कर उनसे पानी बिजली एवं अन्य जरूरी सुविधायें उपलब्ध कराने एवं यू.सी. एवं ऑडिट पैरा का एक्शन प्लान तैयार कर निस्तारण के निर्देश दिये। पंचायती राज मंत्री ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कहा कि पांचों विभागों के सचिवों से बात कर उनके कर्मचारियों को जिला परिषदों में रिपोर्टिंग करने के लिए प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री चाहते हैं कि देश प्रदेश में कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहे। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 4.31 लाख आवास बनाये जायेंगे। जिन पर लगभग पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेगें। राठौड़ ने बताया कि 11 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा बांसवाड़ा में आवास योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शुभारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने जिला प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री परिकल्पना के अनुसार स्मार्ट विलेज बनाने पर पावर प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रथम चरण में स्मार्ट विलेज बनाने जाने की जानकारी दी। स्मार्ट विलेज में चिकित्सा, शिक्षा, पार्क, सोलर लाईट, पानी, बिजली, सड़क, नाली, साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधायें मुहैया करवायी जायेंगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिव कुलदीप रांका ने सभी जिला प्रमुखों एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों के रिक्त पदों को नियमानुसार शीघ्र भरने एवं स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन का निर्माण कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जा रहा है जिससे प्रभावी मानीटरिंग हो सके। उन्होंने बच्चों को कुपोषण की रोकथाम में सहयोग देने का आग्रह किया। इसी प्रकार कृषि आयुक्त अम्बरीष कुमार ने कहा कि जिलों में नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती होगी तथा ग्राम पंचायत में 5245 कृषक सेवा केन्द्रों का निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं जिसमें से 615 का काम भूमि आवंटन नहीं होने से कार्य शुरू नहीं हो सका है और 1255 का कार्य धीमी गति से चल रहा है जिसमें तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में सहयोग देने का आहवान कार्यशाला में राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष राम बेदरे ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को राज्य का सबसे बड़ा पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि प्रथम चरण में 98 हजार से अधिक कार्य कराये तथा दूसरे चरण का कार्य 9 दिसम्बर से शुरू हो चुका है। उन्होंने जिला प्रमुखों से आग्रह किया कि इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों को निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य करायें। कही ठेकेदार गुणवत्ता से काम नहीं करता है तो कार्यवाही करें। उन्होंने संचालित कार्यों की प्रभावी नियमित मानीटरिंग करने पर जोर दिया। कार्यशाला में ग्रामीण विकास पंचायतीराज राज्य मंत्री धन सिंह रावत एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी, पंचायती राज विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव आनन्द कुमार, ग्रामीण विकास शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर, जल ग्रहण आयुक्त अनुराग भारद्वाज, मनरेगा आयुक्त देवाशिष पृष्टी, सभी जिलों के जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा एवं पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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