Ranchi: CBI recreates crime scene in Nisha Bhagat death case, interrogates accused Ajay Tirkey for hours-m.khaskhabar.com
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रांची : सीबीआई ने निशा भगत मौत मामले में क्राइम सीन किया रिक्रिएट, आरोपी अजय तिर्की से घंटों हुई पूछताछ

khaskhabar.com: मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 11:04 AM (IST)
रांची : सीबीआई ने निशा भगत मौत मामले में क्राइम सीन किया रिक्रिएट, आरोपी अजय तिर्की से घंटों हुई पूछताछ
रांची । झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने सोमवार देर शाम पिठोरिया में घटनास्थल का निरीक्षण कर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इसी स्थान पर निशा भगत ने 6 नवंबर को फेसबुक लाइव करते हुए कथित रूप से फांसे लगा ली थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में नामजद आरोपी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की लंबी पूछताछ की। सीबीआई की टीम सोमवार को ही अजय तिर्की के आवास पर पहुंची थी और जांच-पड़ताल के बाद मंगलवार सुबह वहां से निकली। सीबीआई की टीम ने अजय तिर्की के अलावा इस मामले में दूसरी नामजद आरोपी ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर सोमवार की शाम छापेमारी की थी। करीब आठ घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। टीम ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। सीबीआई नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध-1 शाखा ने 14 नवंबर को निशा भगत के मौत के केस के री-रजिस्टर (आरसी0482026एस0007) करते हुए जांच शुरू की है। यह प्राथमिकी रांची के पिठोरिया थाने में 7 नवंबर को दर्ज मूल प्राथमिकी संख्या 114/2026 के आधार पर दर्ज की गई है।
सीबीआई ने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।
निशा भगत ने 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया क्षेत्र में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले उन्होंने करीब 10 मिनट का फेसबुक लाइव किया था। इसमें उन्होंने जमीन माफिया, कुछ सरकारी अधिकारियों और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
निशा के पिता हांदू भगत की शिकायत और मामले में उठे सामाजिक एवं राजनीतिक सवालों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। राज्य सरकार की 10 नवंबर की अधिसूचना और केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 14 नवंबर की मंजूरी के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया।
--आईएएनएस

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