राजस्थान अधीनस्थ सेवा परिसंघ ने वेतन विसंगति कमेटी को दिया ज्ञापन

जयपुर । राजस्थान प्रशासनिक सेवा से चयनित अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के परिसंघ ने आज यहां वेतन विसंगति कमेटी के अध्यक्ष खेमराज को ज्ञापन दिया और राजस्थान अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों की ग्रेड पे विसंगति दूर करने की मांग की है। परिसंघ के महासचिव इंद्रपाल मीना ने कमेटी से मांग की है कि आबकारी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम नियोजन, वाणिज्य कर, उद्योग आदि विभागों में वेतन विसंगति को दूर किया जाये।


मीना ने बताया कि राज्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विभागों जिनमें आबकारी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम नियोजन, वाणिज्य कर, उद्योग आदि न केवल राजस्थान सरकार के निर्देश एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं बल्कि धरातल पर आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी प्रशासनिक ढांचे के मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जो सरकार के क्रियान्वयन का प्रमुख माध्यम है। इस प्रकार यह विभाग कार्य तकनीकी, प्रशासकीय, विधिक अर्धन्यायिक है एवं राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी है।

उन्होंने बताया कि अधीनस्थ संवर्ग के अधिकारी, निरीक्षक, जिला, उपखंड, ब्लॉक लेवल पर सरकारी संसाधन, कार्यालय, वाहन के बिना कठिन एवं कई बार आपातकालीन परिस्थितियों के कार्य करते हैं, इसके बावजूद भी इन सेवाओं के अधिकारियों का वेतन राज्य सरकार के इसी परीक्षा से चयनित कतिपय अन्य समकक्ष अधीनस्थ सेवाओं और केंद्र सरकार की अधीनस्थ सेवाओं की तुलना में अत्यंत कम है।

परिसंघ के महासचिव ने बताया कि परिसंघ की मांग है कि राज्य के समस्त अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों की एक समान ग्रेड पे एवं वेतन किया जाये। इससे पूर्व परिसंघ ने वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा को भी वेतन विसंगति दूर करने का ज्ञापन दिया।

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