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RAJ-RERA ने पकड़ा फर्जीवाड़ा : अधूरे प्रोजेक्ट को बताया पूरा, बिल्डर पर लगा हर्जाना और लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट तलब

khaskhabar.com: शनिवार, 18 अप्रैल 2026 4:21 PM (IST)
RAJ-RERA ने पकड़ा फर्जीवाड़ा : अधूरे प्रोजेक्ट को बताया पूरा, बिल्डर पर लगा हर्जाना और लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट तलब
खास खबर। नागौर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में व्याप्त पूर्णता प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। अथॉरिटी ने 'साईं आंगन' प्रोजेक्ट के मामले में स्पष्ट किया है कि कागजों पर प्रोजेक्ट को पूरा दिखाना खरीदारों के साथ धोखाधड़ी है। सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने श्रीराम बालाजी डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवंटी को ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, रेरा ने स्थानीय निकाय विभाग (DLB) के उन अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं जिन्होंने अधूरा निर्माण होने के बावजूद सीसी जारी कर दिया।
शिकायतकर्ता कमल कंवर ने नागौर स्थित प्रोजेक्ट 'साईं आंगन' में प्लॉट बुक किया था। बिल्डर ने दावा किया कि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और उसने सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाणपत्र (CC) भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब आवंटी ने मौके का मुआयना किया, तो पाया कि वहां सड़क, बिजली, पानी और पार्क जैसे बुनियादी काम या तो अधूरे थे या केवल कागजों तक सीमित थे। आवंटी ने इसे रेरा कानून का उल्लंघन बताते हुए रिफंड और ब्याज की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान रेरा ने प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की। अथॉरिटी ने पाया कि कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अभी भी लंबित हैं, फिर भी अधिकारियों ने इसे पूर्ण घोषित कर दिया।
रेरा ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए निदेशक, स्थानीय निकाय (DLB) को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। पत्र में मांग की गई है कि भविष्य में बिना मौके पर जाए और बिना उचित जांच के सीसी जारी करने वाले अधिकारियों को पाबंद किया जाए। साथ ही, रेरा के प्रोजेक्ट सेल को भी निर्देश दिए गए हैं कि वेब पोर्टल पर अपलोड होने वाले ऐसे 'संदिग्ध' प्रमाणपत्रों की बारीकी से जांच की जाए।
अथॉरिटी ने आवंटी कमल कंवर के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए माना कि उन्हें समय पर विकसित संपत्ति नहीं सौंपी गई। गणना के अनुसार, बिल्डर को देरी के ब्याज के रूप में ₹1,45,060 का भुगतान आवंटी को करना होगा। चूंकि आवंटी ने पूर्व में कुछ बकाया राशि नहीं चुकाई थी, उसे समायोजित करने के बाद बिल्डर को तत्काल ₹49,060 नकद चुकाने का आदेश दिया गया है।
अथॉरिटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि बिल्डर 45 दिनों के भीतर इस आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो आवंटी अतिरिक्त राहत के लिए पुनः आवेदन कर सकता है। यह फैसला उन सभी आवंटियों के लिए एक बड़ी जीत है जो बिल्डरों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के कारण अधूरे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा फंसा लेते हैं।

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