परिषद प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि पांच साल पुराने
प्लांट से अब तक एक एक बोरा खाद तक नहीं बना। जिस एनजीओ के भरोसे करोड़ो
की संपति छोड़ी गई वह भी भाग गया। 12 वें वित आयोग से मिली राशि की मदद से
बने प्लाट न चलाने वाले एनजीओ के खिलाफ भी परिषद नोटिस थमाने से ज्यादा कुछ
नहीं कर पाया। ऐसी कागजी खानापूर्ति और ठोस कदम नहीं उटाने से बेखोफ एनजीओ
इंट्रीग्रेटेड स्क्रू ने वापस मुडक़र तक नहीं देखा। अब परिषद प्रशासन उसे
ब्लैक लिस्टेड करने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस
गंभीर लापरवाही से आमजन पर पडऩे वाले बोझ के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या
कभी कार्रवाई होगी।