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नीट पेपर लीक मामला सामान्य पेपर लीक नहीं, सिस्टम के भीतर गड़बड़ी की आशंका: सुधांशु त्रिवेदी

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन नीतियों के तहत कीमतें कम करने का वादा किया गया था, उसके विपरीत अल्प समय में ही दरों में बढ़ोतरी देखी गई। उनके अनुसार यह स्थिति विपक्षी दल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, क्योंकि उनके वादे और कार्यान्वयन में अंतर दिखाई देता है।
ऊर्जा नीति पर बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि भारत वर्तमान में अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं के लिए लगभग 45 देशों के साथ बातचीत कर रहा है और 26–27 देशों से आपूर्ति पहले से प्राप्त हो रही है। सरकार आयात स्रोतों में विविधता लाने पर काम कर रही है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। रूस, वेनेजुएला जैसे देशों के साथ ऊर्जा आपूर्ति के विकल्पों का उल्लेख किया।
इसके साथ ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ऊर्जा और थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हो रहे प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि भारत की ऊर्जा क्षमता में ग्रीन एनर्जी का योगदान लगभग 50 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुका है, जो देश की ऊर्जा संरचना में बड़े बदलाव को दर्शाता है।
वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य क्षेत्रीय संघर्षों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारत की विकास दर आने वाले समय में वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी रहने की संभावना है, जो देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
इसके साथ ही भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल प्रदेश पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनावों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने जैसे वादे किए थे, लेकिन इसके विपरीत कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किए गए कई वादे समय पर पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने 2024 में राज्य की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति भी आई जब वेतन भुगतान में देरी हुई और मंत्रियों को प्रतीकात्मक रूप से अपना वेतन न लेने की घोषणा करनी पड़ी।
--आईएएनएस
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