साल 2002 में
बनी बीपीएल पात्रता सूची से ग्राम्य विकास विभाग के अफसर अब तक लाभार्थियों को चुनते
थे, क्योंकि साल 2016-17 से लाभार्थियों
का चुनाव सामाजिक जातिगत आर्थिक गणना रिपोर्ट के मुताबिक होना है, इसलिए शासन ने अब व्यवस्था में कई बदलाव कर दिए
हैं। क्षेत्रीय विधान सभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य अपने क्षेत्र के ही 10 गरीब परिवारों की सूची देंगे। डीएम सूची का
सत्यापन अधिकारियों से कराएंगे। अगर परिवार पात्रता श्रेणी में आते हैं तो आवास
दिया जाएगा। डीआरडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि क्षेत्रीय विधायकों से
फिलहाल सूची मांगी गई हैं। उन्हें योजना में शामिल करने से लक्ष्य पूरा होने में
काफी आसानी होगी।