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पुनर्वास कॉलोनियों को फ्रीहोल्ड करने के नियमों पर मनीष तिवारी ने उठाए सवाल

मनीष तिवारी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि उन्होंने लोकसभा, संसदीय स्थायी समितियों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंचों पर लगातार यह मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष भी पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग रखी थी। यह मुद्दा पिछले 25 वर्षों से लंबित था। उन्होंने कहा कि दो साल पांच महीने के दौरान किए गए उनके अथक प्रयासों के कारण ही इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुला है।तिवारी ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव दिसंबर 2026 में होने हैं और ऐसे में आचार संहिता लागू होने से महज तीन-चार दिन पहले इन नियमों को अधिसूचित करना भाजपा की स्थानीय इकाई को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के लोग समझदार हैं और वे जानते हैं कि इस फैसले के पीछे किसके प्रयास रहे हैं।
मूल आवंटियों और कानूनी वारिसों तक सीमित हो सकता है लाभ
सांसद ने कहा कि अधिसूचित नियमों की बारीकी से जांच जरूरी है, क्योंकि इनमें कई शर्तें और सीमाएं लगाई गई हैं। प्रथम दृष्टया इनका लाभ केवल मूल आवंटियों, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटियों और उनके पात्र कानूनी वारिसों को ही मिल सकेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति का आवेदन करने से पहले कम से कम सात वर्ष तक संबंधित आवास पर कब्जा होना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से उन लोगों को लाभ मिलने की संभावना नहीं है, जिन्होंने पिछले कई दशकों के दौरान पावर ऑफ अटॉर्नी या संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े अन्य कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से मकान खरीदे हैं और वर्तमान में उनमें रह रहे हैं।
तिवारी ने कहा कि संसद और संसद के बाहर उनकी मांग स्पष्ट थी कि पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे मौजूदा कब्जाधारियों को जिस स्थिति में वे मकानों पर काबिज हैं, उसी आधार पर मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अधिसूचित नियम उनकी इस मांग को पूरी तरह पूरा नहीं करते।
कई योजनाओं के तहत आवंटित मकान नियमों में शामिल
तिवारी के अनुसार, 17 नवंबर की शाम अधिसूचित नियमों में चंडीगढ़ लाइसेंसिंग ऑफ टेनमेंट्स एंड ट्रांजिट साइट्स स्कीम-1975, लाइसेंसिंग ऑफ टेनमेंट्स एंड साइट्स एंड सर्विसेज स्कीम-1979, चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 1979 के नियमों सहित अन्य संबंधित पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित मकान, टेनमेंट और साइट शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि इन कॉलोनियों के करीब 90 फीसदी मकानों में मूल आवंटी नहीं रह रहे हैं। कई दशकों के दौरान इन मकानों का हस्तांतरण अलग-अलग माध्यमों से होता रहा है। ऐसे में मौजूदा नियमों का लाभ वास्तविक कब्जाधारियों तक पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है।
तिवारी ने कहा कि मालिकाना हक के सिद्धांत को स्वीकार करना निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन फ्रीहोल्ड में मकान बदलवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ही इतनी कठिन शर्तें रख दी गई हैं कि आम लोगों के लिए इस अधिकार को हासिल करना बड़ी चुनौती बन सकता है।उन्होंने कहा कि इस फैसले की असलियत नियमों की बारीकियों में छिपी है। भाजपा चुनाव से पहले सुर्खियां बटोरकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन आशंका है कि यह योजना केवल घोषणा बनकर न रह जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि 90 फीसदी मौजूदा कब्जाधारी मूल आवंटी या उनके कानूनी वारिस नहीं हैं तो उनके लिए मालिकाना हक की राह बंद होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
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