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भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति, भारत में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास का रास्ता साफ

दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके तहत भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (आईपीओआई) और महासागर पहल के साथ जापान की 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' रणनीति के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति बनी।
संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सैन्य अभ्यासों का दायरा बढ़ाने, उनमें मानवरहित प्रणालियों को शामिल करने और कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई। भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली यात्रा और 'वीर गार्जियन 26' वायुसेना अभ्यास को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत काम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन की संभावनाओं पर भी जोर दिया।
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया। इसमें समुद्री क्षेत्र की निगरानी, सूचना साझा करने, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों ने समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाने तथा नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति जताई।
बैठक में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने साइबर हमलों से निपटने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और एआई आधारित साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई।
आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और दवा उद्योग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और विविध बनाने पर जोर दिया।
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और जापान ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने की जरूरत भी बताई।
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी तथा अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन किया। साथ ही सुधार के बाद सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
संयुक्त बयान में कहा गया कि वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस अवसर पर पूरे साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2027 को 'भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष' के रूप में मनाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नियमित बातचीत जारी रखने तथा अगली 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक भारत में आपसी सहमति से आयोजित करने का फैसला किया।
--आईएएनएस
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