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झोपड़ी में रहने वाले गरीब मज़दूर को आयकर विभाग ने भेजा करोड़ों का नोटिस

सईद का कहना है कि उसे अंदेशा है कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ है। संभवतः किसी ने उसकी पहचान का उपयोग करके फर्जी कंपनी बनाई और उसमें बड़े पैमाने पर लेन-देन किया, जिसकी ज़िम्मेदारी अब उस पर आ गई है।
परिवार सदमे में, प्रशासन मौन
सईद के मुताबिक, आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में है। वे यह समझ ही नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। सईद के पास कोई वकील रखने या कानूनी लड़ाई लड़ने का भी साधन नहीं है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है।
साइबर धोखाधड़ी का नया चेहरा
यह मामला केवल एक गरीब व्यक्ति को आयकर नोटिस मिलने का नहीं है, बल्कि यह साइबर और दस्तावेजी धोखाधड़ी का वो रूप है जिसमें किसी अनपढ़ या गरीब व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके फर्जी कंपनियां चलाई जा रही हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया में अपनी निर्दोषता साबित करने में वर्षों लग सकते हैं।
विशेषज्ञों की राय: "डिजिटल दस्तावेज़ों की सुरक्षा पर ज़ोर ज़रूरी"
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में अक्सर लोकवाणी केंद्र या जन सेवा केंद्र पर काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा दस्तावेज़ों की स्कैनिंग या जानकारी का दुरुपयोग संभव है। कई बार पैन कार्ड बनवाने या बैंक खाता खोलने के नाम पर आधार कार्ड की जानकारी, फोटो और ओटीपी तक का प्रयोग किसी और कार्य में कर लिया जाता है।
सरकार और आयकर विभाग से न्याय की अपील
अब सईद और उसका परिवार शासन-प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सज़ा मिले, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा न हो।
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लखीमपुर खीरी
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