Himachal Pradesh to review seniority and promotions for government employees again; Chief Secretary issues directives to all departments-m.khaskhabar.com
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हिमाचल में कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन पर फिर होगा मंथन, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश

khaskhabar.com: शनिवार, 07 नवम्बर 2026 11:45 AM (IST)
हिमाचल में कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन पर फिर होगा मंथन, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामलों की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें सरकारी कर्मचारी अधिनियम, 2024 को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी आदेशों में सभी प्रशासनिक विभागों को कोर्ट के फैसले के अनुरूप जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करने, उस पर विचार करने और अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी या नई डीपीसी आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी अनुबंध अवधि को वरिष्ठता में शामिल किए जाने के बाद प्रमोशन का क्रम बदला था। अब वरिष्ठता की दोबारा गणना होने से कई कर्मचारियों की पदोन्नति की स्थिति में बदलाव संभव है।
हाईकोर्ट ने 2024 के अधिनियम को किया था रद्द
दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में भर्ती एवं सेवा शर्तें सरकारी कर्मचारी अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामलों को लेकर स्थिति बदल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी थी। साथ ही फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को चार महीने का समय दिया गया था।
इसके बाद सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। अब न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को वरिष्ठता सूची और पदोन्नति प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं।

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