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हिमाचल में कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन पर फिर होगा मंथन, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने 2024 के अधिनियम को किया था रद्द
दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में भर्ती एवं सेवा शर्तें सरकारी कर्मचारी अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामलों को लेकर स्थिति बदल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी थी। साथ ही फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को चार महीने का समय दिया गया था।
इसके बाद सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। अब न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को वरिष्ठता सूची और पदोन्नति प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं।
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