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हिजाब का फैसला भेदभावपूर्ण है : एआईएमपीएलबी

उन्होंने इस दावे का भी खंडन किया कि हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक नहीं है और कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाना मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ है।
उन्होंने आगे कहा, "इस्लाम और शरीयत ने मुसलमानों पर कुछ चीजें फर्ज (कर्तव्य) और वाजिब (अनिवार्य) कर दी हैं और यह लाजि़म (पूर्व-आवश्यकता) है कि उनका पालन किया जाए। हिजाब एक ऐसा दायित्व है जो जरूरी है। अगर कुछ मुसलमान अपनी अज्ञानता और आलस्य के कारण नमाज या रोजा नहीं रखते हैं, उन्हें इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता है लेकिन वे पाप करते हैं। इसी तरह, अगर कुछ मुसलमान हिजाब का पालन नहीं करते हैं, तो यह इस्लाम के लिए अधिनियम को गैर-जरूरी नहीं बनाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वह जो उचित समझे वह पहनें। ऐसे धर्म हैं जो धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं और कुछ सरकारें खर्च वहन करने और उनके प्रदर्शन के लिए विमानन कानूनों को सतर्क करने के लिए बाहर जाती हैं।"
इस लिहाज से यह आदेश भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा, "स्कूलों को यूनिफॉर्म पर फैसला करने का अधिकार है लेकिन यह हमारे संज्ञान में आया है कि जो मामला अदालत में गया वह स्कूलों से संबंधित नहीं था, बल्कि कॉलेजों के लिए था, जहां वर्दी के लिए यूनिफॉर्म नहीं की जा सकती।"
इस बीच इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने भी कहा है कि वह शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत है।
इसने मुस्लिम समाजों और गैर सरकारी संगठनों से फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आग्रह किया।
दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा, "न केवल मुसलमानों को बल्कि सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन को कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए जो भावना के खिलाफ हो। ऐसी कोई आचार संहिता लागू नहीं की जानी चाहिए जो किसी भी धर्म के खिलाफ हो।"
--आईएएनएस
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