khaskhabar.com: गुरुवार, 04 अगस्त 2016 7:44 PM (IST)
बिल को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी के संसद के मॉनसून सत्र में पारित होने से सभी राज्य
अपनी-अपनी
विधानसभाओं में संसदीय प्रक्रियाएं पूरी कर वर्ष 2017 के बजट सत्र में इसे
पारित कर सकते हैं और तब तक यह बिल कानून का रूप ले लेगा। एक प्रश्न के
उत्तर में उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने के बाद राज्यों को किसी भी
प्रकार की राजस्व हानि नहीं होगी। किसी भी प्रकार का संभावित नुकसान होने की स्थिति में बिल लागू होने के बाद पांच वर्षो तक भारत सरकार इसकी भरपाई करेगी।