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बिजली विभाग की डकैती: चंडीगढ़ कांग्रेस ने निजीकरण तुरंत रद्द करने की मांग की, इसे चंडीगढ़-विरोधी और देश-विरोधी कदम बताया

सरकार ऑडिट से क्यों भागी, इसका जवाब खरीदार के नाम में छिपा है। शर्मा ने बताया कि यह विभाग आरपी-संजीव गोयनका समूह की कंपनी एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को सौंपा गया, और इसी समूह की कंपनियों ने 2019 से 2024 के बीच ₹604 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। यह गुप्त चंदे की वही योजना थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया, और जिससे देश में सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को ही हुआ था।
इसी सिलसिले को सामने रखते हुए शर्मा ने भाजपा को चुनौती दी कि वह इसे गलत साबित करे। उन्होंने कहा, "पहले एक कंपनी उस योजना से करोड़ों रुपये का चंदा देती है, फिर उसी कंपनी को हज़ारों करोड़ की मुनाफे वाली सरकारी संपत्ति कौड़ियों के दाम तोहफे में मिल जाती है। भाजपा को पैसा मिला, और उसने एहसान चुका दिया गया। यह रिश्वत सूटकेस में नहीं गई, यह बॉन्ड के रास्ते गई, और इसकी रसीद चंडीगढ़ की जनता के नाम पर काटी गई।
यह एक चंडीगढ़-विरोधी कदम है। भाजपा सरकार ने शहर की कीमती संपत्ति उसी कंपनी को सौंप दी, जिससे वह पहले चंदा ले चुकी थी, और चंडीगढ़ के पसीने और टैक्स से बनी इस दौलत का एक रुपया भी अब इस शहर के लोगों के पास वापस नहीं आएगा। और यह देश-विरोधी कदम भी है, क्योंकि बिजली देश का सबसे अहम ढांचा है। जो सरकार देश की संपत्ति को जानबूझकर सस्ता दिखाती है, अपने ही ऑडिटर से जांच कराने से इनकार करती है, और लूट का माल अपने चंदा देने वाले को सौंप देती है, भाजपा देश बना नहीं रही, वह देश को नीलाम कर रही है।
यह सब इस शहर की मर्ज़ी के खिलाफ हुआ। कर्मचारी हड़ताल पर गए, शहर के लोग उनके साथ खड़े हुए, और कांग्रेस पार्टी ने क्रमिक भूख हड़ताल करके तथा एक के बाद एक प्रदर्शन करके सड़कों पर इसका विरोध किया। शर्मा ने कहा, "जनता ने जो सवाल उठाए, सरकार ने उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने हड़ताल कुचलने के लिए एस्मा थोप दिया, और फिर 31 जनवरी 2025 की आधी रात को विभाग चुपचाप सौंप दिया। जिन सरकारों को अपने फैसलों पर गर्व होता है, वे आधी रात को काम नहीं करतीं। आधी रात को वही निकलते हैं, जिनकी नीयत चोर की होती है।"
निजीकरण का नतीजा अब शहर के हर घर में दिख रहा है। बिलिंग हर महीने की कर दी गई है, बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, बिजली कटौती आम हो गई है, और कंपनी अब पांच साल में ₹982 करोड़ के घाटे का हिसाब दिखाकर बिजली नियामक आयोग से दरें बढ़ाने की मांग भी कर चुकी है। शर्मा ने कहा, "संपत्ति कंपनी के पास गई, मुनाफा कंपनी के पास गया, और बिल चंडीगढ़ के हर दरवाज़े पर आ गया। सेक्टरों से कॉलोनियों तक और गांवों से लेबर क्वार्टरों तक, इस शहर में एक भी घर ऐसा नहीं बचा जो इस तोहफे की कीमत न चुका रहा हो। चंडीगढ़ से उसकी दौलत लूट ली गई, और अब उसी लूट का हर्जाना उससे हर महीने भरवाया जा रहा है।"
शर्मा ने यह चण्डीगढ और देश विरोधी फैसला तुरंत रद्द करने की मांग दोहराई और कहा कि चंडीगढ़ कांग्रेस तब तक न रुकेगी, न पीछे हटेगी और न चुप बैठेगी, जब तक बिजली विभाग वापस इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग को नहीं सौंपा जाता और उस जनता को नहीं लौटाया जाता, जिसकी यह अमानत है। उन्होंने कहा, "यह कोई सुधार नहीं था, यह सौदा था। चंडीगढ़ इसे न भूलेगा और न माफ करेगा।"
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