khaskhabar.com: रविवार, 11 दिसम्बर 2016 08:24 AM (IST)
सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ
कांत ने इस योजना का खाका तैयार कर एनपीसीआइएल को इसके दिशानिर्देशों को अंतिम रूप
देने के बाद दिसंबर के अंत तक शुरू करने को कहा है। इस योजना का औपचारिक नाम अभी तक
तय नहीं हुआ है।
हालांकि शुरू में एक साप्ताहिक ड्रॉ स्कीम
होगी, जिसमें 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। दूसरी, तिमाही ग्रांड
प्राइज योजना होगी। इसमें एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि
इस योजना के तहत यूएसएसडी, आधार के माध्यम से
होने वाले डिजिटल भुगतान, यूपीआइ और रुपे कार्ड
के जरिए होने वाले सभी प्रकार के पेमेंट इस योजना के दायरे में आएंगे।
वहीं, मर्चेंट के यहां लगी प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन से होने वाले लेनदेन भी इस
योजना में भाग लेने के लिए मान्य होंगे। इस लकी ड्रॉ स्कीम पर सालाना करीब 125 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह राशि वित्तीय समावेश फंड से आएगी।
इसका फोकस गरीब, मध्य वर्ग और छोटे कारोबार करने वालों पर
होगा। गैर- लाभकारी कंपनी एनपीसीआइएल को सरकार ने देश को लेसकैश सोसायटी बनाने का जिम्मा
सौंपा है।
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