धौलपुर। सैपऊ उपखंड के करीब 44 गांवों को इस साल भी चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी मिलना मुश्किल है और इसका कारण है चेन्नई की फर्म मैसर्स श्रीराम ईपीसी की ओर से कार्य पूरा नहीं कर पाना। बताया जा रहा है कि कंपनी ने आॅफसेट योजना के तहत अभी तक महज तीस फीसदी कार्य ही पूरा किया है और फिलहाल ये कार्य अगले दो साल में पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने योजना की सवा बत्तीस करोड़ की स्वीकृति जारी कर निर्माण कराने के दिशा निर्देश जारी किए थे और इसकी जिम्मेदारी जलदाय विभाग को सौंपी थी। संबन्धित विभाग ने टेंडर जारी कर चेन्नई की फर्म मैसर्स श्रीराम ईपीसी को आदेश जारी कर वर्क ऑडर निकाल काम का जिम्मा भी सौंप दिया। लेकिन कम्पनी ने काम शुरू करते हुए अब तक महज परियोजना परिक्षेत्र की वाउन्ड्री वॉल के अलावा सर्वे कार्य, दो जलाशयों की खुदाई प्रोजेक्ट, कैम्पस की वाउंड्री वॉल का कार्य कराया है। यानी फिलहाल परियोजना का 29 महीने में महज 30 प्रतिशत ही काम हो पाया है। जबकि इस योजना के अंतर्गत अभी आठ कलस्टर, फिल्टर प्लांट और पाइप लाइन के अलावा गांवो में टंकियों का निर्माण कराना बाकी है। इस योजना में राज्य सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते लोगों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के पूरे होने से 44 गांवों को फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। जिसकी सप्लाई जुलाई 2017 में देनी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगर फर्म ने निर्धारित अवधि में पानी की सप्लाई 44 गांवों को उपलब्ध नहीं कराई तो फर्म श्रीराम ईपीसी को नोटिस देकर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। साथ ही नए तरीके से टेंडर प्रक्रिया जारी कर अन्य किसी एजेंसी को कार्य का जिम्मा सौंपा जाएगा।
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