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क्रिकेट खिलाड़ियों ने पीसीए के खिलाफ मोर्चा खोला

khaskhabar.com: रविवार, 23 अप्रैल 2017 10:16 PM (IST)
क्रिकेट खिलाड़ियों ने पीसीए के
 खिलाफ मोर्चा खोला
अमृतसर। पंजाब के क्रिकेट खिलाड़ियों ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन खिलाड़ियों ने पीसीपीए पर लोढ़ा कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों ने पंजाब क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन (पीसीपीए) के गठन की घोषणा कर दी है। इन खिलाड़ियों में पंजाब रणजी ट्रॉफी के पूर्व क्रिकेटर्स शामिल है। पीसीपीए ने यह सिफारिशें लागू नहीं करने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। क्रिकेटर राकेश हांडा और पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) ने न तो लोढा कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया है और न ही सुप्रीमकोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2016 को जस्टिस लोढा कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप ही अपने आदेश में कहा था कि क्रिकेट एसोसिएशन का संचालन क्रिकेटर्स द्वारा ही होना चाहिए।
राकेश हांडा ने कहा उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पंजाब क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के गठन और पीसीए द्वारा गठित की गई अस्थाई कमेटी को रद्द करने का फैसला लिया है। अस्थाई कमेटी को करने के मुद्दे पर वे सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे, कि पीसीए में एक प्रशासक की नियुक्ति की जाए, जो कोई रिटायर न्यायाधीश भी हो सकता है।
बेदी ने कहा जस्टिस लोढा ने अपनी सिफारिशों में साफ-साफ कहा था कि क्रिकेट के प्रबंधन में राजनीतिज्ञों और गैर-खिलाड़ियों के होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि लोढा कमीशन की सिफारिशों पर किसी भी तरह की प्रगति नजर नहीं आ रही है। पीसीए के कुछ पुराने सदस्य अभी भी वहां जमे हुए हैं जो कि पंजाब क्रिकेट के हित में नहीं है।
राकेश हांडा ने कहा कि जीएस वालिया, जोकि पहले पीसीए के प्रमुख होते थे और अब पीसीए के सचिव होने के लिए भी अयोग्य हैं, ने प्रशासन में खिलाड़ियों को शामिल करने और पारदर्शिता लाने पर सहमति जताई थी। पीसीपीए से हमारी मांग है कि जस्टिस लोढा की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पंजाब रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों को पीसीए की सदस्यता मिलनी चाहिए। उनकी मांग है कि पीसीए को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए और मुल्लांपुर में बन रहे नए स्टेडियम से संबंधित टेंडर आदि की सूचनाएं पीसीए की वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए।
बेदी ने कहा कि पीसीए से अयोग्य करार हो चुके पूर्व सदस्य अभी भी रिमोट के जरिए इसे चला रहे हैं। यह संस्था पूरी तरह से जस्टिस लोढा के फैसलों के विपरीत काम कर रही है। इसीलिए, पीसीपीए की स्थापना का फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस और ट्विटर अकाउंट की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिसके जरिए खिलाड़ी अपनी सलाह और राय दे सकेंगे।

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