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अनएडिड कालेजों के 13 संगठनों के सदस्य उतरे सडक़ों पर

कालेजों को प्रदूषण बोर्ड से प्रमाणपत्र लेना जरूरी है जबकि कालेजों में प्रदूषण का कोई कारण नहीं। छात्रों को लाने-लेजाने के लिये बस सर्विस उपलब्ध करवाई जाती है परन्तु पंजाब सरकार उनसे परमिट फीस तथा रोड टैक्स लगाये जाते हैं जिससे मुक्ति दी जाये। पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को बिल पर उपदान दिया जाता है जबकि शिक्षण संस्थानों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती।
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