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चंडीगढ़ में पहली बार बिना सड़क खोदे बदली जाएगी 56 इंच की सीवर लाइन : सेक्टर 45-46 में सीआईपीपी' प्रोजेक्ट का आगाज, बाल दिवस पर बच्चों ने किया शुभारंभ

ओवरफ्लो से मिलेगी राहत: पार्षद गाबी ने कहा कि सेक्टर 45 और 46 के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही सीवरेज ओवरफ्लो और जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए इसे प्राथमिकता दी गई है। सांसद मनीष तिवारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बिना सड़क तोड़े और ट्रैफिक रोके सीवर लाइन बदलना शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
बच्चों को बांटे गए उपहार, 300 से अधिक स्थानीय निवासी रहे मौजूदनन्हे हाथों से उद्घाटन: समारोह में पाखी, मायशा, कानन, आराध्या, जोया, आन्या, जसलीन, प्रभनूर, हार्दिक, नित्या, भाव्या, जैद, अर्णव, शिवि, शिवानी, प्रेनी और तन्मय सहित वार्ड के बच्चों ने फीता काटकर परियोजना की शुरुआत की, जिन्हें उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया।
जनसहभागिता: कार्यक्रम में बलविंदर सिंह, हर्ष कुमार, कुलदीप सिंह, अशोक कपूर, अविनाश धवन, एसएम सैनी और गीता सहित करीब 300 स्थानीय निवासियों ने भाग लेकर इस विकास कार्य पर हर्ष जताया।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले व्यापारियों ने भरी हुंकार: कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राजीव शर्मा के समक्ष रखा मांग पत्र; बोले— "2500 करोड़ जीएसटी देने के बावजूद उपेक्षित हैं व्यापारी", एक सीट पर मांगा चुनावी टिकट
चंडीगढ़। आगामी दिसंबर 2026 में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर शहर के छोटे और मध्यम व्यापारियों ने अपनी मांगें मुखर करनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में विभिन्न मार्केट एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने सेक्टर 22-बी में चंडीगढ़ कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राजीव शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं व मांगों का पुलिंदा सौंपा। शास्त्री मार्केट, सेक्टर 22 के प्रधान मुकेश कुमार गोयल द्वारा बुलाई गई इस बैठक में शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया।
बूथों को फ्रीहोल्ड करने से लेकर बिजली निजीकरण रद्द करने तक प्रमुख मांगें
व्यापारियों ने कहा कि शहर के 35,000 से अधिक व्यापारी सालाना 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी और करीब 80 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आधे से अधिक पुनर्वास मार्केटों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नदारद हैं। व्यापारियों ने कांग्रेस समिति के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:
राजनीतिक प्रतिनिधित्व: नगर निगम चुनाव में छोटे और मध्यम व्यापारी वर्ग के कम से कम एक प्रतिनिधि को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया जाए।
पार्किंग व संपत्ति अधिकार: शहर की मार्केट पार्किंग व्यवस्था संबंधित मार्केट एसोसिएशनों को सौंपी जाए तथा छोटे बूथों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड किया जाए।
टैक्स व बिजली राहत: बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य शुल्कों से राहत दी जाए और बिजली विभाग के अनुचित निजीकरण को रद्द कर उसे पुनः सरकारी उपक्रम बनाया जाए।
वेंडिंग व भ्रष्टाचार नियंत्रण: स्ट्रीट वेंडिंग को नियमित कर टाउन वेंडिंग कमेटी में वास्तविक व्यापारियों को जगह दी जाए तथा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगाई जाए।
बुनियादी सुविधाएं: पुनर्वास मार्केटों का पुनर्विकास कर वहां अग्नि सुरक्षा, जल निकासी, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए।
दिसंबर निगम चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल होंगी मांगें: राजीव शर्मा
कांग्रेस का आश्वासन: घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राजीव शर्मा ने व्यापारियों की सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि दिसंबर 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए तैयार किए जा रहे पार्टी के घोषणा पत्र में उनकी इन वाजिब मांगों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
बैठक में शामिल व्यापारी नेता: इस अवसर पर मलकीत सिंह (मनीमाजरा व्यापार मंडल), पुनीत कालरा (शास्त्री मार्केट), अशोक नारंग (सेक्टर 11 बूथ मार्केट), परमिंदर सिंह (आजाद मार्केट, सेक्टर 28-डी), गोपाल वधवा (मोबाइल मार्केट), जसबीर सिंह व दिनेश कुमार गोयल (भगत सिंह मार्केट, बजवाड़ा), अरविंद गर्ग (सेक्टर 38 मेन मार्केट), ललित जैन (जनता मार्केट, मनीमाजरा) और लकी (मोटर मार्केट कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा) सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे।
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