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मुंबई मुसाफिरखाना ध्वस्तीकरण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, 25 नवंबर तक रुका काम

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठाया कि संबंधित संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस मामले की सुनवाई कोविड-19 महामारी के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ भी कर चुकी है।
दरअसल, बीएमसी ने भिंडी बाजार स्थित इस इमारत को सी-1 श्रेणी में रखा है, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। नागरिक निकाय ने इमारत की जर्जर स्थिति का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई भिंडी बाजार पुनर्विकास और सड़क चौड़ीकरण योजना से भी जुड़ी हुई है।
वहीं, स्थानीय मस्जिद के प्रतिनिधियों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इमारत के भूतल पर स्थित नमाज कक्ष मस्जिद है और वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आता है। उनका कहना है कि ध्वस्तीकरण से जुड़े पूर्व के आदेशों पर 2024 और 2025 में रोक लगाई गई थी। संपत्ति के वक्फ दर्जे से जुड़ा विवाद फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है।
बीएमसी ने 16 नवंबर को नोटिस जारी कर 18 और 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद 19 नवंबर को पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई शुरू की गई थी। अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
--आईएएनएस
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