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कांग्रेस टिकट के लिए विनेबिलिटी ही पहली शर्त

khaskhabar.com: शुक्रवार, 18 नवम्बर 2016 4:31 PM (IST)
कांग्रेस टिकट के लिए विनेबिलिटी ही पहली शर्त
शिमला। प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन में मध्य मनमुटाव की खबरों के मद्देनजर हाईकमान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर कड़ी नजर रखे हुए है।कांग्रेस ने फैसला लिया है कि केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा और इसके लिए पहले पूरे प्रदेश में विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। पता चला है कि कांग्रेस हाईकमान स्वयं भी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने आब्जर्वर भेजेगा। सर्वेक्षण का कार्य किसी निजी एजेंसी को सौंपने पर भी विचार किया जा सकता है ताकि निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आ सके। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए हिमाचल कांग्रेस ने जनता में पकड़ रखने वाले और पार्टी के प्रति वफादार नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने का मापदंड रखा है। ऐसे उम्मीदवारों की खोज के लिए कांग्रेस आलकमान भी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान हिमाचल के लिए अपने आब्जर्वर तैनात करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में शिमला दौरे पर आईं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी को हिमाचल कांग्रेस के कई बड़े नेताओंअपनी- अपनी तरह से सुझाव दिए हैं। खुद अंबिका सोनी ने भी चुनाव से पहले सर्वे करवाने के संकेत दिए थे। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी चाहते हैं कि सभी चुनाव क्षेत्रों से जीतने की क्षमता रखने वालों की एक सूची तैयार की जाए। उसके बाद ही टिकट का आवंटन हो। इसके लिए निजी एजेंसी की सेवाएं लेने पर भी विचार किया जा रहा है, जो सीधे मतदाताओं से संपर्क कर अपनी रिपोर्ट दे। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह पहले ही इस बारे में अपनी राय दे चुके हैं। उनका मानना है कि टिकट आवंटन में कोटा सिस्टम बंद होना चाहिए। केवल जीतने वालों को ही पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उनका यह भी सुझाव था कि चुनाव से पहले सभी चुनाव क्षेत्रों में सर्वे करवाया जाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान का कहना है कि पार्टी में उम्मीवारों को लेकर सबकी राय एक जैसी है। चुनाव से पहले सभी क्षेत्रों में आब्जर्बर जाकर जायजा लेंगे। उनके अनुसार जहां तक निजी एजेंसी से सर्वे की बात है, उस पर कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ही अंतिम फैसला लेना है। यह भी पढ़े : नोटबंदी का ऐसा असर देखा है क्या... देखिए तस्वीरें...
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