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आपदा प्रबंधन में यूपी बना मॉडल राज्य, 2025-26 में 710.12 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी

अन्य आपदाओं के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न अन्य आपदाओं से निपटने के लिए लगभग 246.63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सामान्य मद के अंतर्गत 0.44 करोड़ रुपए तथा अन्य राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 17.71 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस धनराशि का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने, बचाव कार्यों को गति देने और राहत तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने में किया गया।
ठंड के मौसम में निराश्रित और असहाय लोगों की सुरक्षा के लिए राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए, जिसके चलते इस वर्ष शीतलहर से होने वाली जनहानि में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। सरकार की ओर से कंबल वितरण के लिए 45.51 करोड़ रुपए तथा अलाव जलाने की व्यवस्था के लिए 3.51 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके तहत प्रदेश भर में 27,027 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई, जहां अब तक 1,69,834 अलाव जलाए जा चुके हैं।
वहीं, जिला प्रशासन द्वारा 5,89,689 कंबल गरीबों और निराश्रितों को वितरित किए गए हैं। रैन बसेरों से मिली हजारों लोगों को राहत शीतलहर के दौरान बेघर लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए प्रदेश में 1,242 रैन बसेरे स्थापित किए गए, जहां अब तक 64 हजार से अधिक लोगों को राहत मिल चुकी है। ये व्यवस्थाएं ठंड के मौसम में जीवन-रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। आपदा प्रहरी एप और टोल-फ्री नंबर से त्वरित सहायता प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर आपदा प्रभावित व्यक्ति तक समय पर मदद पहुंचे। इसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा आपदा प्रहरी एप और 1070 टोल-फ्री नंबर का संचालन किया जा रहा है, जिससे शिकायतों का त्वरित निस्तारण और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सके।
--आईएएनएस
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