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बजट में गरीबों को सौगात, मिडिल क्लास मायूस, बुजुर्गों को थोड़ी राहत

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
2022 तक हर गरीब को घर
2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी गई है।
2 करोड़ शौचालय और बनेंगे
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। 2018-19 में हमारा लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाना है।
4 करोड़ परिवारों तक बिजली
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाई जाएगी ।
8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन
कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है।
शिक्षा
शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च। 50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनेंगे। हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य। देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी। स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की शुरुआत होगी। वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी।
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-रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यह काफी संतुलित बजट है और समाज के हर वर्ग के लिए है, खासकर किसानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। इससे अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।
-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बजट में देश के गरीबों, गांव, किसानों, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बेहतरीन योजनाएं हैं, पीएम का अभिनंदन और वित्त मंत्री को बधाई।
-सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा यह बजट जमीनी हकीकतों से परे है। इसमें गरीब तबके के लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है।
-गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह बड़ा बजट है। गरीबों, किसानों और आदिवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट भारत को वैश्विक आर्थिक ताकत के तौर पर स्थापित करेगा।
-केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देना बड़ा कदम है। यह ऐतिहासिक बजट है।
-एक्साइज ड्यूटी में कटौती किए जाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये की कमी।
- महिलाओं केपीएफ की कटौती की दर को 12.33 पर्सेंट से घटाकर 8.33 पर्सेंट का फैसला लिया गया है। इससे महिलाओं की टेक होम सैलरी में इजाफा होगा।- नरेंद्र मोदी
- बुजुर्गों को जमा राशि पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 50,000 के हेल्थ प्रीमियम पर छूट मिलेगी। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा 1 लाख के मेडिकल खर्च पर भी राहत है - नरेंद्र मोदी
- 24 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा युवाओं के लिए मेडिकल की शिक्षा के द्वार भी खुलेंगे- पीएम नरेंद्र मोदी
- 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा से 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उन्हें चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी खर्च पर शुरू की गई यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है- नरेंद्र मोदी
- आयुष्मान भारत योजना समाज के सभी वर्गों को बीमारी की आफत से मुक्ति दिलाने का काम करेगा- नरेंद्र मोदी
- उज्ज्वला योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देश के गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के लोगों को मिल रहा है- नरेंद्र मोदी
- उज्ज्वला योजना से ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार हुआ। इससे न सिर्फ गरीब महिलाओं को धुंए से मुक्ति मिल रही है बल्कि सशक्तीकरण भी हुआ है- नरेंद्र मोदी
- पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट 21वीं सदी के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने वाला है।
-गोबरधन योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इससे गांव स्वच्छ रहेंगे। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों की कमाई में भी इजाफा होगा।
- किसानों की आय को डेढ़ गुना करने का लक्ष्य तय करने और एमएसपी बढ़ाने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं- पीएम नरेंद्र मोदी
- फूड प्रॉसेसिंग से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स, रोड से शिपिंग, यूथ से सीनियर सिटिजंस तक, ग्रामीण भारत से आयुष्मान भारत तक और डिजिटल इंडिया से स्टार्टअप इंजिया तक यह बजट देश के लोगों की उम्मीदों को बढ़ाने वाला है।
- पीएम मोदी ने कहा कि गांवों के लिए 14.50 लाख करोड़ रुपये का फंड तय किया गया है। इससे गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
- पीएम मोदी ने बजट को गरीबों की हेल्थ और छोटे कारोबारियों की वेल्थ को बढ़ाने वाला करार दिया है।
- पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बजट को देश के सवा अरब से ज्यादा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट करार दिया है।
- रेलवे के लिए सरकार ने 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पटरियों को बदलने पर ज्यादा से ज्यादा राशि खर्च होगी। इसके अलावा पूरे रेल नेटवर्क को ही ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा।
- सैलरीड क्लास को मेडिकल और ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट के तहत 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
- बुजुर्गों को बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये होगी।- अरुण जेटली
- 4 लाख रुपये तक कमाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से होगा करीब 2,100 रुपये का फायदा।
- सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा देने से राजस्व में आएगी 8,000 करोड़ रुपये की कमी।
- सभी सरकारी प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध।
- टीवी के कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर किया गया 15 पर्सेंट।
- वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण समाप्त।
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगता है 15 पर्सेंट टैक्स और लॉन्ग टर्म पर होगा 10 पर्सेंट टैक्स।- अरुण जेटली
- मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव।- अरुण जेटली
- 1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन्स पर देना होगा 10 पर्सेंट का टैक्स।- अरुण जेटली
- म्युचूअल फंड्स से कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।- अरुण जेटली
- लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन्स पर 10 फीसदी टैक्स के ऐलान के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट जारी। 460 अंकों तक टूटा सेंसेक्स।
- कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। टीवी और मोबाइल की कीमतों में होगा इजाफा।
- लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन्स पर 10 फीसदी टैक्स के ऐलान के बाद शेयर बाजार में गिरावट। 250 अंक टूटा सेंसेक्स।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स - अरुण जेटली
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 10 पर्सेंट टैक्स देना होगा- अरुण जेटली
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़कर 50,000 रुपये हुई- अरुण जेटली
- जितनी सैलरी है, उसमें 40,000 रुपये घटाकर टैक्स लगाया जाएगा- अरुण जेटली
- डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हुई- अरुण जेटली
- इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपये की छूट- अरुण जेटली
- कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत- अरुण जेटली
- सैलरीड क्लास को लगा झटका। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली।
- इनकम टैक्स में न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं- अरुण जेटली
- 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा- अरुण जेटली
- उद्योग जगत को बड़ी राहत। 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स।
- गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये। बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट- अरुण जेटली
- डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है- अरुण जेटली
- टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 19.25 लाख का हुआ इजाफा- वित्त मंत्री
- कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा :अरुण जेटली
- सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये:वित्त मंत्री
- फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 पर्सेंट रहने का लक्ष्य: अरुण जेटली
- क्रिप्टोकरंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाएंगे कदम। पेमेंट सिस्टम्स में होगा ब्लॉकचेन टेक्नॉलजी का यूज : अरुण जेटली
- गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा :अरुण जेटली
- सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून। हर 5 साल में होगी सांसदों के वेतन की समीक्षा:वित्त मंंत्री
- सांसदों के वेतन और भत्ते के लिए लागू होगा 5 साल का सिस्टम। 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होगी यह व्यवस्था- अरुण जेटली
- राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को मिलेगी 3 लाख रुपये की सैलरी: अरुण जेटली
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में होगा इजाफा :अरुण जेटली
गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में होगी आसानी:अरुण जेटली
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन :अरुण जेटली
सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य: अरुण जेटली
- कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी: अरुण जेटली
- 2 सरकारी बीमा कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी: वित्त मंत्री
उड़ान स्कीम से देश के अनारक्षित एयरपोर्ट्स और 31 अनारक्षित रेल पट्टियों को जोड़ा जाएगा: वित्त मंत्री
- हवाई यात्रा को साल में 1 अरब तक करने का लक्ष्य:अरुण जेटली
मुंबई रेल नेटवर्क के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन :अरुण जेटली
- 600 बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास का काम शुरू हो गया है। बेंगलुरु रेल नेटवर्क का विस्तार 160 किमी तक करने की योजना - अरुण जेटली
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3037 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन- अरुण जेटली
- 70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य- अरुण जेटली
- 12,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे- अरुण जेटली
- 25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को वाई-फाई और सीसीटीवी से लैस करने की तैयारी- अरुण जेटली
- हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा- अरुण जेटली
- प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च- अरुण जेटली
- मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार होगा- अरुण जेटली
- बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा- अरुण जेटली
- मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाया जाएगा- अरुण जेटली
- 3600 किमी रेल पटरियों को होगा नवीनीकरण- अरुण जेटली
-इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे।
-पूरे भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा।
-पटरी, गेज बदलने के लिए खर्च किया जाएगा रेलवे को जारी किए गए फंड का बड़ा हिस्सा।
-रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन।
-अरुणाचल प्रदेश में सेरा पास टनल को बनाने का प्रस्ताव। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
-100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।
-50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से काम हो रहा है।
-मुद्रा योजना से 10.38 करोड़ लोगों को होगा फायदा।
-अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56,619 करोड़ रुपये और जनजातियों के विकास के लिए 39,135 करोड़ रुपये का आवंटन।
-महिलाकर्मियों के लिए पीएफ कटौती 8 पर्सेंट होगी। हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी।
-मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य।
- 3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का विकास होगा।
- जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन।
- स्पीच के पार्ट-बी में नौकरियों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे।
- 50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनेंगे।
- शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- गंगा सफाई के लिए 187 योजनाओं को दी गई मंजूरी।
- हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य।
- देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी।
- देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा।
- 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये।
-स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
-हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे।
- हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी ।
-वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
-शिक्षा को लेकर बड़ा काम करेगी सरकार, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाना बड़ा लक्ष्य। प्री-नर्सरी से 12वीं तक के लिए अब एक ही पॉलिसी। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जांएगे।
-फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन राशि को दोगुना किया गया।
-51 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 2022 तक हर गरीब को घर देंगे।
-2 करोड़ और शौचालय बनाए जाएंगे।
-स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं।
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत। 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बिजली।
- उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है।
- कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा।
- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
- कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा।
- मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड।
-आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन का ऐलान।
-42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
-किसान के्रडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा।
-आलू, टमाटर और प्याज के लिए 50 करोड़ रुपये देंगे।
-बांस को वन क्षेत्र से अलग किया।
-सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अब तक कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्म मिलता था।
-चुनावी साल में किसानों को लेकर जेटली ने किया बड़ा ऐलान।
-हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
-किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
-राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे।
-हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उनकी लागत से कम से कम डेढ़ गुना लाभ मिले। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं।
-हमारी इकॉनमी 8 पर्सेंट की ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। 2018-19 के दूसरे हाफ में इकॉनमी की ग्रोथ 7.2 से 7.5 पर्सेंट तक रहेगी।
-ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने का बड़ा कदम हमने उठाया है।
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