-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 20, 2026 5:31 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय: म्याँमार, रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध जनसंहार का दोषी

Source: UN News: शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय: म्याँमार, रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध जनसंहार का दोषी
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक अंग, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 'जनसंहार कन्वेंशन' के अनुपालन पर ‘गाम्बिया बनाम म्याँमार’ मामले में गुरूवार को अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें म्याँमार को देश में जातीय रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध जनसंहार अपराधों के लिए ज़िम्मेदार क़रार दिया गया है. किसी देश को जनसंहार के लिए दोषी ठहराए जाने का यह पहला मामला है. नैदरलैंड्स की राजधानी हेग स्थित अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में तीन घंटों की कार्रवाई के बाद ICJ अध्यक्ष, जापान के न्यायाधीश यूजी इवासावा ने अपने आदेश में कहा कि म्याँमार, जनसंहार को रोकने और इसके दोषियों को दंडित करने में विफल रहा है.इससे पहले, उन्होंने विस्तार से बताया कि म्याँमार की सेना ने राख़ीन प्रान्त में मुख्यत: मुस्लिम रोहिंग्या समुदायों के विरुद्ध किस प्रकार से चरम हिंसा को अंजाम दिया था. गाम्बिया ने नवम्बर 2019 में अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में म्याँमार के विरुद्ध इस मुक़दमे को दायर किया था, जो फिर विश्व की सर्वोच्च अदालत में सबसे नज़दीकी तौर पर देखे जाने वाली अदालती प्रक्रिया बन गई.यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जनसंहार के पीड़ि रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक शक्तिशाली क़दम बताया है. “यह अन्तरराष्ट्रीय न्याय का प्रमाण है और इस बात की पुन: पुष्टि भी है कि इस तरह के भयावह अपराधों के लिए किसी को भी दंड से बचने नहीं दिया जाना चाहिए.” यूएन प्रमुख ने कहा कि म्याँमार में अपराधों के लिए दंडहीनता (impunity) का अन्त और जवाबदेही सुनिश्चित करना, देश में राष्ट्रीय मेलमिलाप के लिए आवश्यक है. उनके अनुसार, इस निर्णय का संयुक्त राष्ट्र, जनसंहार कन्वेंशन समेत अन्तरराष्ट्रीय क़ानून में ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाएगा, और सभी को इसका सम्मान करना होगा.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्थापित किया है कि म्याँमार के सुरक्षा बलों और राजसत्ता के अन्य अंगों ने जानबूझकर ऐसे विशिष्ट प्रतिबन्धित कृत्यों को अंजाम दिया, जो जनसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद II के दायरे में आते हैं.इनमें निम्न कृत्य हैं: अनुच्छेद II (a) - किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना, अनुच्छेद II (b) – किस समूह के सदस्यों को गम्भीर शारीरिक व मानसिक क्षति पहुँचाना, अनुच्छेद II (c) – किसी समूह में बच्चे पैदा होने से रोकने के मक़सद से क़दम उठाना.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपना यह फ़ैसला, जीवित बचे लोगों द्वारा दिए गए साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियों, और अन्तरराष्ट्रीय जाँचकर्ताओं की रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद सुनाया है. इन साक्ष्यों व रिपोर्टों में बताया गया है कि 2017 में राख़ीन प्रान्त के उत्तरी हिस्से में सैन्य कार्रवाई के दौरान वहाँ गाँवों व पुलों में किस तरह से आग लगा दी गई, उन्हें ध्वस्त किया गया. पुरुषों व लड़कों को जान से मार दिया गया, और लड़कियों व महिलाओं का बलात्कार किया गया.आईसीजे न्यायाधीश इवासावा ने कहा कि सैन्य बलों द्वारा सफ़ाया अभियान के दौरान नवजात शिशुओं की भी हत्याएँ की गई, जोकि इस तार्किक अनुमान के पक्ष में है कि म्याँमार के सुरक्षा बलों ने इस समूह में जन्म रोकने की मंशा के साथ कृत्यों को अंजाम दिया. ICJ अध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश को सुनाते हुए बताया कि म्याँमार के पश्चिमी हिस्से में स्थित राख़ीन प्रान्त में बसा मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय, निरन्तर सैन्य बलों के सफ़ाए अभियान का निशाना रहा है. कई दशकों से जारी अन्तर-सामुदायिक हिंसा के बाद यह हुआ है. 2017 के सफ़ाए अभियान के दौरान सात लाख रोहिंग्या लोगों ने उत्तरी राख़ीन से अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण ले ली थी, जिसकी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पुरज़ोर निन्दा की गई थी. कोर्ट के अनुसार, साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस सफ़ाए अभियान के दौरान लगभग 10 हज़ार रोहिंग्या शरणार्थियों को मार दिया गया. © UNICEF/Royena Rasnat बांग्लादेश के कॉक्सेस बाज़ार में, एक गतिविधि केन्द्र में भाग लेते रोहिंज्या शरणार्थी बच्चे. (फ़ाइल) जीवितों की व्यथाICJ ने रोहिंग्या लोगों के पलायन, सामूहिक हत्याओं, बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा मामलों पर राख़ीन प्रान्त के मिन ग्यि, चुट प्यिन और मौंग नू गाँवों के तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को सुना.इसके अलावा, म्याँमार द्वारा पेश किए गए एक प्रत्यक्षदर्शी ने एक हमले का ब्यौरा दिया, जिसमें ‘अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना’ के लड़ाकों ने कथित तौर पर लगभग 100 आम नागरिकों को जान से मार दिया था. न्यायालय को बताया गया कि वर्ष 2017 के दौरान और उनके बाद, सफ़ाया अभियानों में उत्तरी राख़ीन प्रान्त के तीन टाउनशिप में स्थित एक हज़ार गाँवों में से लगभग 40 फ़ीसदी को आंशिक या पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया.न्यायाधीश इवासावा ने बताया कि विध्वंस के बाद अक्सर बुलडोज़र के ज़रिए इमारतों को ढहाने और बड़े पैमाने पर भू-क्षेत्र को साफ़ करने व समतल बनाने की कार्रवाई की गई. इसके बाद वहाँ तेज़ी से निर्माण कार्य किया गया, जिसमें सुरक्षा प्रतिष्ठानों, नए गाँवों व मकानों और अन्य बुनियादी प्रतिष्ठानों का निर्माण शामिल था. आगे क्या होगा? जनसंहार कन्वेंशन के इन उल्लंघनों के परिणामस्वरूप, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्याँमार को निम्न आदेश दिए हैं:कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूर्णता से अपनाते हुए ऐसे क़ानून तैयार करना, जिनके माध्यम से हर प्रकार के उल्लंघन मामलों को पूरी तरह से रोकनाउन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल, जाँच के लिए कारगर क़दम उठाना, जिन पर कन्वेंशन के प्रतिकूल कृत्यों को अंजाम देने का सन्देह हो. ज़रूरी होने पर, उन पर मुक़दमा चलाना व उन्हें दंडित करना. यह आश्वासन व गारंटी देना कि इस तरह के उल्लंघन मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक क़दम उठाना.रोहिंग्या समुदाय के हित में उनकी खोई आय, क्षतिग्रस्त सम्पत्ति को लौटाने समेत पुनर्स्थापन (restitution) उपायों को अपनाना और उनके निवास स्थान पर गरिमामय वापसी व परिवार के साथ फिर जुड़ने को सम्भव बनाना, जो इन ग़लत कृत्यों के कारण विस्थापित हो गए थे. चाहे उनका विस्थापन म्याँमार के भीतर हुआ हो या फिर देश के बाहर. रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को हुई क्षति के लिए उन्हें मुआवज़ा देना.अन्तत:, अदालत ने निर्णय लिया है कि मुआवज़े की राशि और अन्य शर्तों से जुड़े प्रश्नों को अदालती कार्यवाही के अगले चरणों में तय किया जाएगा. म्याँमार को इस निर्णय के दो वर्ष के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें अपनाए गए पुनर्स्थापन उपायों के बारे में जानकारी देनी होगी, मुआवज़े की तयशुदा राशि और उसे प्रदान करने की प्रक्रिया व तौर-तरीक़ों के उल्लेख के साथ.सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय अन्तिम है, इस मुक़दमे के पक्षों के लिए बाध्यकारी है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है.

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement