विश्व में बढ़ते परमाणु ख़तरों के बीच अहम रक्षा उपाय पर, यूएन मुख्यालय में चर्चा
Source: UN News: सोमवार, 27 अप्रैल 2026 00:00 AM (IST)
वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी चिन्ताओं व आशंकाओं और गहराते अविश्वास से भरे इस क्षण में, दुनिया के लगभग हर देश से प्रतिनिधि अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अहम प्रश्न पर चर्चा के लिए एकत्र हो रहे हैं: क्या परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए सबसे बड़ा रक्षा उपाय अब भी कारगर है?
संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में परमाणु हथियारों के अप्रसार पर सन्धि (NPT) को एक विशाल सफलता के रूप में देखा जाता है. यह 1970 से लागू है और इसे परमाणु हथियारों के फैलाव पर नियंत्रण लगाने, परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था.191 सदस्य देशों ने इसे पारित किया है, जोकि अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में देखी जाती है और सबसे अधिक पालन किए जाने वाले बहुपक्षीय समझौतों में है.बीते 56 वर्षों में, किसी हिंसक टकराव या युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. केवल 1945 में जापान के हिरोशिमा व नागासाकीर शहरों में ही ऐटमी बम गिराए गए थे.लेकिन परमाणु हथियारों के नियंत्रण व अप्रसार के लिए वैश्विक व्यवस्था, पिछले कई दशकों के सबसे गम्भीर संकट का सामना कर रही है.ख़तरनाक स्थितिशीत युद्ध के दौर के अधिकाँश समझौते या तो त्याग दिए गए गए हैं या फिर उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है. रणनैतिक परमाणु मुखास्त्रों की तैनाती पर नियंत्रण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के बीच START समझौते की अवधि, इस वर्ष फ़रवरी में समाप्त हो गई और फ़िलहाल उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं तैयार हुई है. वर्ष 2010 में, 'न्यू स्टार्ट' सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 2011 में यह लागू हुई थी. इसका औपचारिक नाम है: रणनैतिक आक्रामक हथियारों में और अधिक कटौती तथा उनकी सीमा तय करने से सम्बन्धित सन्धि.इस सन्धि ने, प्रत्येक पक्ष के तैनात रणनैतिक परमाणु वॉरहेड की संख्या 1,550 तक सीमित की थी और अन्तरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों व भारी बम गिराने वाली परिवहन प्रणालियों पर भी सीमाएँ निर्धारित की.
UN News/Kulpash Konyrova
इस समझौते में सत्यापन उपाय भी शामिल थे, जैसे डेटा का आदान-प्रदान, सूचनाएँ और सम्बन्धित स्थलों पर निरीक्षण, ताकि अविश्वास कम हो और ग़लत आकलन से बचा जा सके.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने उस समय आगाह किया था कि दुनिया एक अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जहाँ अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों के जखीरों पर नियंत्रण के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी कोई उपाय नहीं है. विश्व में परमाणु हथियारों का अधिकाँश हिस्सा इन्हीं दो देशों के पास है.परमाणु अप्रसार सन्धि की समीक्षा के लिए 2015 और 2022 में दो समीक्षा सम्मेलन बुलाए गए थे, लेकिन वहाँ पारस्परिक अविश्वास नज़र आया और किसी ठोस दस्तावेज़ पर सहमति नहीं बन पाई.महत्वपूर्ण अवसरइस वर्ष, सन्धि की समीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 22 मई तक बैठक हो रही है, जिसमें इसके कारगर ढंग से लागू होने पर चर्चा होगी, और साथ ही यह विश्लेषण होगा कि वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के सन्दर्भ में यह सन्धि किस प्रकार से निरस्त्रीकरण व सहयोग के उद्देश्यों को हासिल कर सकती है.निरस्त्रीकरण मामलों के लिए यूएन की उच्च प्रतिनिधि इज़ुमी नाकामित्सु ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि यह सम्मेलन, देशों के लिए साझा ज़मीन की तलाश करने का एक अवसर है. एक ऐसे समय में जब सुरक्षा स्थिति बहुत चुनौतीपूरअण है और चिन्ताजनक बयानबाज़ी बढ़ रही है.उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का ख़तरा निरन्तर बढ़ रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि इसका सामान्यीकरण हो जाए. “जितनी अधिक संख्या परमाणु हथियार सम्पन्न देश होंगे, उतना ही ग़लती से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम बढ़ेगा.”उच्च प्रतिनिधि के अनुसार, यह समीक्षा सम्मेलन केवल औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि राजनयिकों को सफल परिणाम के लिए प्रयास करने होंगे, चूँकि यह विश्व में परमाणु व्यवस्था के भविष्य को तय करेगा.