पुरुष-प्रधान व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं नागरिक समाज समूह - यूएन प्रमुख
Source: UN News: शुक्रवार, 13 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
विश्व भर में, नागरिक समाज संगठन, पुरुष-प्रधान व्यवस्था में व्याप्त विशेषाधिकारों की नींव को हिला रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को यूएन मुख्यालय में 'महिलाओं की स्थिति पर आयोग' (CSW) के 70वें सत्र के दौरान एक टाउन हॉल बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही है.
यूएन प्रमुख ने, महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित इस वार्षिक बैठक में कहा कि उनमें बुनियाद को हिला देने की क्षमता है… "और आप दुनिया भर के समुदायों के लिए न्याय, गरिमा और समानता की राह तैयार कर रहे हैं."उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में मौजूद शक्ति असन्तुलन की ओर भी ध्यान केन्द्रित किया.यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने चेतावनी दी कि भ्रामक सूचनाओं और सांस्कृतिक टकरावों के कारण, महिलाओं के अधिकारों के विरूद्ध एक नया प्रतिरोध उभर रहा है.उन्होंने कहा कि वर्तमान समय महिलाओं के अधिकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है. विश्व भर में ऐसा माहौल बन रहा है, जो महिलाओं के अधिकारों के विरोध में प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे रहा है.महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) क्या है और यह क्यों अहम है? यह जानने के लिए क्लिक कीजिए.चुनौतीपूर्ण समय“यह एक चुनौतीपूर्ण समय है. दुनिया भर में एक कड़वी हवा बह रही है. यह हवा लोगों के रुख को कठोर बना रही है और महिलाओं के अधिकारों के विरूद्ध प्रतिक्रिया को तेज़ कर रही है…जो भ्रामक सूचनाओं पर पलती है, भय और असुरक्षा का लाभ उठाती है, सांस्कृतिक टकरावों को हथियार बनाती है और महिलाओं को चुप कराने की कोशिश करती है.”विश्व के अनेक हिस्सों से आए प्रतिनिधियों ने इस बैठक में अपनी बात रखी. एक प्रतिभागी ने महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी यूएन संस्था (UNFPA) के प्रस्तावित विलय पर सवाल किए.युवा नारीवादी समूह (Young Feminist Caucus) की प्रतिनिधि मारिया लियोन गोंज़ालेज़ ने प्रश्न किया कि “इन दोनों मुख्य एजेंसियों को ही पहले क्यों निशाना बनाया गया?” उन्होंने विलय के विकल्पों पर पुनर्विचार की ज़रूरत पर बल दिया.इसके बाद, महासचिव ने बताया कि दोनों एजेंसियों के विलय का उद्देश्य एक “अधिक सशक्त” संस्था बनाना है, जिसमें दोनों एजेंसियों के अधिदेश (mandate) जारी रहेंगे और संसाधनों का साझा उपयोग किया जाएगा.वहीं, नाइजीरिया में क़ानून विषय की प्रोफ़ेसर जॉय न्गोज़ी ऐज़ेलो ने सार्वजनिक स्थलों के लिए सिमटती पहुँच, वित्तीय क़िल्लत और सरकारों की दमनात्मक कार्रवाई पर चिन्ता जताई और समाधान का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, “...अब यह दोहराने का समय है कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं.” ग़ौरतलब है कि यह नारा, वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन से शुरू हुआ था.हार नहीं मानेंगेमहासचिव गुटेरेश ने नागरिक समाज समूहों के अनमोल योगदान को स्वीकार करते हुए बताया कि यूएन की मेज़बानी में इस वर्ष, जुलाई में एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि सुधारों पर केन्द्रित 'UN80' पहल पर विचार व सुझाव लिए जा सकें.उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से महिलाओं और लड़कियों के लिए हासिल किए गए अधिकारों की रक्षा, नए अवसर खोलने और समाजों के विभाजित होने के समय सहयोग पर लक्षित गठबन्धन बना पाना आसान काम नहीं है.यूएन प्रमुख के अनुसार, “इसका एक मूल्य होता है. आप धमकियों, डराने-धमकाने, और उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं. जब आप बदलाव के लिए प्रयास करते हैं, तो आप पितृसत्ता के विरूद्ध लड़ाई कर रहे होते हैं, और पितृसत्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है.”उन्होंने कहा, “आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं...अब और हमेशा....हम कभी भी हार नहीं मानेंगे.”