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सीरिया: निरन्तर हिंसा की घटनाओं से, देश में पुनर्निर्माण प्रयासों पर जोखिम

Source: UN News: सोमवार, 03 नवम्बर 2025 00:01 AM (IST)
सीरिया: निरन्तर हिंसा की घटनाओं से, देश में पुनर्निर्माण प्रयासों पर जोखिम
सीरिया पर यूएन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जाँच निकाय के प्रमुख ने कहा है कि पूर्व असद सरकार के पतन के बाद, अन्तरिम सरकार से यह आशा बंधी थी कि हिंसा पर विराम लगाया जाएगा, मगर बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याओं व यातना मामलों को अंजाम दिए जाने की वजह से यह अब धुंधली हो रही हैं. देश में हिंसा का चक्र जारी है और आगामी दिनों में और रक्तपात होने की ज़मीन तैयार हो रही है. दिसम्बर 2024 में, हयात तहरीर अल-शम के नेतृत्व में हथियारबन्द लड़ाकों ने बशर अल-असद के शासन का पतन कर दिया था, जिसके बाद पिछले एक दशक से जारी गृहयुद्ध से पीड़ित लोगों ने राहत की उम्मीद की थी.इसके साथ ही, लाखों सीरियाई शरणार्थियों ने देश वापसी भी शुरू की थी.असद सरकार के दौरान सीरिया के लिए स्वतंत्र, अन्तरराष्ट्रीय जाँच आयोग को देश में कामकाज की अनुमति नहीं दी गई थी. इसकी नियुक्ति, यूएन मानवाधिकार परिषद ने 2011 में की थी, और इसका दायित्व देश में गृहयुद्ध के दरान मानवाधिकार उल्लंघन व दुर्व्यवहार मामलों की जाँच करना है. Tweet URL हालांकि, राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली संक्रमणकालीन सरकार ने जाँच आयोग के लिए पूर्ण अनुमति सुनिश्चित की.अगस्त में, आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जोकि जनवरी 2025 से सीरिया के उन तटीय इलाक़ों में घटनाओं पर केन्द्रित है, जहाँ सिलसिलेवार ढंग से हिंसा हुई है. इस दौरान हत्या, यातना समेत हिंसा के मामलों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है.न्यायेतर हत्याएँ, यातनाएक अनुमान के अनुसार, सीरिया के लताकिया, टारटूस और हमा गवर्नरेट में 1,400 पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को जान से मार दिया गया. इनमें मौजूदा सरकार के सुरक्षा बलों की भी संलिप्तता बताई गई है.आयोग के प्रमुख पाउलो सर्गियो पिनेहेरो ने यूएन महासभा की तीसरी समिति को अपने निष्कर्षों से अवगत कराया. इस समिति का दायित्व मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की देखरेख करना है.जाँचकर्ताओं ने इस वर्ष जून महीने में लताकिया और टारटूस जाकर प्रभावित इलाक़ों का दौरा किया और हाल ही में सुवैदा व उसके नज़दीकी इलाक़ों में स्थिति का जायज़ा लिया है.न्यायेतर हत्याओं, यातना, बुरे बर्ताव और अल्पसंख्यक समुदाय के जबरन विस्थापन की ख़बरें जारी हैं. सुवैदा में 30 से अधिक गाँवों में द्रूज़ समुदाय की बहुतायत थी लेकिन अब वे खाली हो चुके हैं.वहाँ लूटपाट हुई है, घरों को जलाया गया है. आयोग की टीम ने अनेक परिवारों और प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाक़ात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह उनके प्रियजन को घर से बाहर खींचकर मारा गया.और हिंसा की आशंकाआयोग के प्रमुख पाउलो सर्गियो पिनेहेरो ने बताया कि द्रूज़, बेडॉइन समुदायों और अन्तरिम सरकार के बीच आपसी विश्वास का अभाव है. सरकार का यह दायित्व है कि हत्याओं को अंजाम देने वाले लोगों की जवाबदेही तय हो और फिर कभी ऐसे कृत्यों को न दोहराया जाए.“कमीशन को गहरी चिन्ता है कि यदि तत्काल क़दम नहीं उठाए गए तो और हिंसा के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है. भरोसे के पुनर्निर्माण के लिए यह ज़रूरी है कि सभी पीड़ितों के लिए सम्वाद, समावेश और न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएं.”स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा और भेदभाव पर भी चिन्ता जताई है. अनेक महिलाओं व लड़कियों को अज्ञात हथियारबन्द लोगों द्वारा अगवा कर लिए जाने की ख़बरें हैं, जिनमें से कुछ को यौन हिंसा व जबरन विवाह का शिकार बनाया गया है.आयोग प्रमुख ने कहा कि अनेक मामलों में स्थानीय प्रशासन को ऐसी घटनाओं की जानकारी देने के बावजूद, परिवारों की शिकायत है कि कोई जाँच नहीं की गई.

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