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एक ऐतिहासिक बदलाव: वैश्विक जहाज़रानी सैक्टर, नैट-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के सफ़र पर
Source: UN News: रविवार, 18 मई 2025 00:01 AM (IST)
वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में जहाज़रानी उद्योग के योगदान को अक्सर नज़रअन्दाज़र कर दिया जाता है. मगर अब यह उत्सर्जन कटौती के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूती देने में जुटा है. यह बदलाव दर्शाता है कि विश्व के सबसे बड़े परिवहन सैक्टर में भी जलवायु मुद्दे पर जवाबदेही की दिशा में बढ़ा जा सकता है. हर दिन, हज़ारों बड़े जहाज़, समुद्री मार्गों पर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा तय करते हैं. उन पर अनाज, कपड़े, इलैक्ट्रॉनिक सामान, कार और अनगिनत अन्य सामान लदे होते हैं. क़रीब 90 फ़ीसदी वैश्विक मालढुलाई इसी ज़रिये से की जाती है.लेकिन, इस महत्वपूर्ण उद्योग की एक अतिरिक्त क़ीमत चुकानी पड़ती है: अन्तरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन, तीन फ़ीसदी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है.कई वर्षों तक, समुद्री जहाज़ों से होने वाला उत्सर्जन एक ऐसा जटिल विषय बना रहा, जिस पर अन्तरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में चर्चा टाल दी जाती थी.मगर, अप्रैल 2025 में स्थिति बदल गई. वैश्विक जलपोत नियामन की देखरेख करने वाली संस्था, अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने 2050 तक, समुद्री परिवहन उद्योग को नैट-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की ऐतिहासिक योजना को स्वीकृति दी.यूएन एजेंसी के महासचिव आर्सेनियो डॉमिन्ग्वेज़ ने यूएन न्यूज़ को बताया कि यह सहमति दर्शाती है कि संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद इस दौर में अब भी प्रासंगिक व अहम हैं.उन्होंने बताया कि समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति के 83वें सत्र की बैठक तनाव और भावुकता से भरी थी. IMO प्रमुख ने नैट-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में उनके संगठन और जलपोत सैक्टर का एक संकल्प है.इस समझौते को IMO नैट-शून्य फ़्रेमवर्क नाम दिया गया है, और यह पिछले कई वर्षों से सदस्य देशों के बीच निरन्तर वार्ता का नतीजा है. इनमें लघु द्वीपीय देश भी हैं, जिनके सामने बढ़ते समुद्री जलस्तर के दुष्परिणामों का जोखिम मंडरा रहा है.नैट-शून्य से तात्पर्य है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा और वातावरण से हटाई जाने वाली उत्सर्जन की मात्रा में सन्तुलन साधना. © IMO वर्षों से जारी प्रयास2025 की यह सफलता रातोंरात नहीं मिली है. IMO, ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए पिछले एक दशक से अधिक समय से प्रयासों में जुटा है.2011 में, समुद्री जहाज़ों के लिए पहली बार अनिवार्य ऊर्जा दक्षता उपायों को पेश किया गया था. फिर 2018 में, सदस्य देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आरम्भिक IMO रणनीति पर सहमति जताई.समुद्री परिवहन सैक्टर से जलवायु पर होने वाले असर को घटाने के इरादे से पहली बार अन्तरराष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया.इसी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, IMO ने 2023 में अपनी महत्वाकाँक्षा को मज़बूती देते हुए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए: 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 20 फ़ीसदी और 2040 तक 70 प्रतिशत की कटौती, और उसके बाद शून्य या लगभग शून्य उत्सर्जन वाले ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाना.2025 नैट-शून्य फ़्रेमवर्क में इन योजनाओं को एक बाध्यकारी फ़्रेमवर्क में तब्दील किया गया है.वाणिज्यिक गतिविधियों की मशीनरीफ़िलहाल जो कुछ दाँव पर लगा है, वो केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है. वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक गतिविधियों की पूरी मशीनरी इसकी जद में है.संयुक्त राष्ट्र के आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2023 में, समुद्री जलमार्ग से व्यापार की मात्रा 12 अरब टन मालढुलाई को पार कर गई. IMO महासचिव आर्सेनियो डॉमिन्ग्वेज़ ने कहा कि आप जिस कुर्सी पर अभी बैठे हैं, वो भी सम्भवत: एक जहाज़ के ज़रिये पहुँचाई गई थी.“वस्तुओं को जहाज़ों के ज़रिये लाया जाता है, चूँकि यह सामूहिक परिवहन का सबसे दक्षतापूर्ण तरीक़ा है. मगर इसके साथ ज़िम्मेदारी भी जुड़ी हैं और कुछ कमियाँ भी.”जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए, जहाज़रानी सैक्टर में नियामन की गति धीमी रही है, लेकिन 2025 के फ़्रेमवर्क में दो अहम उपाय इसमें बदलाव ला सकते हैं: ग्रीनहाउस गैस की गहनता को घटाने के लिए वैश्विक ईंधन मानक को तय करना, और उत्सर्जन की सीमा को पार करने वाले जहाज़ों के लिए क़ीमत तय करने की व्यवस्था.प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार जहाज़ कम्पनियों को तय सीमा से ज़्यादा उत्सर्जन मात्रा के अनुरूप, या तो IMO नैट-शून्य कोष में निवेश करना होगा या फिर सुधारात्मक युनिट (remedial units) ख़रीदनी होंगी, ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके. UNCTAD/Jan Hoffmann किसी बन्दरगाह पर, परिवहन बक्से, जिनमें लादकर, जहाज़ों के ज़रिये सामान पहुँचाया जाता है. प्रोत्साहन पर बलवहीं, शून्य या लगभग-शून्य उत्सर्जन वाली टैक्नॉलॉजी को अपनाने वाली कम्पनियों को अधिशेष (surplus) क्रेडिट मिल सकेंगे, जिससे उत्सर्जन घटाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.अपनी उत्सर्जन सीमा को पार करने वाली जहाज़ कम्पनी के लिए उस कम्पनी से क्रेडिट ख़रीदना भी सम्भव होगा, जिसने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. वे IMO कोष में भी अपना योगदान दे सकते हैं.इस कोष से प्राप्त होने वाले राजस्व के ज़रिये, कम-उत्सर्जन करने वाले जहाज़ों को पुरस्कृत किया जाएगा और विकासशील देशों में क्षमता-निर्माण, टैक्नॉलॉजी हस्तांतरण, और वैकल्पिक ईंधन की सुलभता पर बल दिया जाएगा.बताया गया है कि सदस्य देशों और अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की निगरानी के ज़रिये इन नए उपायों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.प्रमाणीकरण, सत्यापन, लेखा परीक्षण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के ज़रिये इन उपायों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा.जलवायु कार्रवाई व व्यापारइन उपायों में विशाल आकार वाले उन ज़हाज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिनका वज़न पाँच हज़ार टन से अधिक है. जहाज़रानी उद्योग में ये 85 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं.IMO प्रमुख ने बताया कि सप्लाई चेन और उपभोक्ता क़ीमतों पर असर का आकलन किया गया है, विशेष रूप से आयात पर निर्भर देशों के लिए.“जब बात विकार्बनीकरण और पर्यावरण संरक्षण की हो तो उसकी एक क़ीमत अदा करनी होती है. यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करने की भी एक क़ीमत रही है.”“इसलिए, इन सभी नियमों का असर होने जा रहा है. हमने उस असर को, जितना सम्भव हो सके, कम करने की कोशिश की है. यदि कोई असर होता है, तो वित्तीय उपाय और क़ीमत व्यवस्था की मदद से, उद्योग जगत में इस बदलाव को समर्थन दिया जाएगा.”यूएन एजेंसी महासचिव आर्सेनियो डॉमिन्ग्वेज़ ने कहा कि नवाचार इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा. अमोनिया, हाइड्रोजन ईंधन, पवन प्रणोदन (wind propulsion), सौर ऊर्जा सहायता प्राप्त जहाज़ संचालन समेत अन्य नई टैक्नॉलॉजी का सहारा लिया जाएगा. Dominic Sansoni/World Bank क्रेन के ज़रिए जहाज़ पर होती माल की ढुलाई. उद्योग जगत में बदलावनए फ़्रेमवर्क में एक सख़्त समयसीमा तय की गई है; 2030 तक उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कटौती लानी होगी और 30 फ़ीसदी के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास किए जाने होंगे.2040 तक यह 70 प्रतिशत (80 फ़ीसदी की कोशिश) है, जबकि नैट-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को 2050 तक हासिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इन लक्ष्यों के अनुरूप क़दम उठाए जाने का पहला वर्ष 2028 में होगा.यूएन एजेंसी ने निरन्तर विश्लेषण, समीक्षा के ज़रिये उत्सर्जन कटौती के उपायों में बेहतरी लाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसके तहत सफल अनुभवों व विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा.यूएन एजेंसी के महासचिव आर्सेनियो डॉमिन्ग्वेज़ ने कहा कि समाचारों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है, मगर जलपोत परिवहन से पर्यावरण पर होने वाला असर, कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं बढ़कर है.IMO जहाज़ों के तले में जमा होने वाली जलीय सामग्री, जैसे काई को हटाने के लिए भी सक्रिय है, जिसकी वजह से ईंधन की खपत बढ़ सकती है. साथ ही, जल की सतह के नीचे होने वाले शोर से समुद्री जीवन को होने वाले नुक़सान से बचाया जाता है. भावी रास्तामहासचिव आर्सेनियो डॉमिन्ग्वेज़ ने कहा कि IMO के सत्र में इस फ़्रेमवर्क का पारित होना दर्शाता है कि बहुपक्षवाद अब भी प्रासंगिक है, और यह भी कि उनका संगठन अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार है.उनके अनुसार, आगामी दिनों में नए उपायों को लागू करने के लिए नए दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे, जिसमें क़ीमत तय करने की व्यवस्था भी है.उन्होंने कहा कि इसके ज़रिये, एक महत्वाकाँक्षी समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी, ताकि जैसे ही ये संशोधन 2027 में लागू हों, हम ठोस परिणामों को दर्शाना शुरू कर सकें.IMO प्रमुख ने बताया कि सही दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है. यह एक प्रक्रिया है, बदलाव की ओर ले जाने वाला सफ़र. हम अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शुरुआती क़दम उठा रहे हैं.
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