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राज्य में सड़क सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगाः बाली

khaskhabar.com: सोमवार, 12 दिसम्बर 2016 6:49 PM (IST)
राज्य में सड़क सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगाः बाली
शिमला। परिवहन, एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जीएस बाली सोमवार को घोषणा की कि राज्य में सड़क सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा तथा इसे जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमण्डल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सड़क सुरक्षा नीति अंतिम चरण में है। परिवहन मंत्री सोमवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जीएस बाली ने कहा कि चार वर्ष पहले तक राज्य में लग्जरी बसें केवल 15 थीं, वे भी बुरी हालत में। आज इनकी संख्या 64 हो गई है और 20 नई बसें शीघ्र ही आ रही हैं। ये बसे बढ़कर 100 हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 12 सीटर सुपर लग्जरी बसें राज्य के विभिन्न भागों में चलाई गई हैं। 400 बसे नई खरीदी गई हैं। इनमें से 120 छोटी बसें हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष एचआरटीसी कर्मियों के विभिन्न लाभों व पेंशन इतयादि पर 175 करोड़ खर्च किए गए हैं। केएमपीएल बढ़कर 3.74 हो गई है। प्रति प्वांईट 10 लाख का फायदा एचआरटीसी को हो रहा है। पिछले महीने आरंभ की गई एप से 9000 यात्रियों ने 10 लाख मूल्य की बुकिंग अभी तक की है।
उन्होंने कहा कि चार सालों में 1800 नई बसें बेडे़ में जोडी गई हैं और आज राज्य में बसों की संख्या बढ़कर 3150 तक पहुंच गई है, जो तुलनात्मक दृष्टि से देश में सर्वाधिक है। आरटीओ कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। राज्य के कुछ स्थानों में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाएंगे। इनके लिये 8 करोड रुपये स्वीकृत कर लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि चार सालों में एचआरटीसी कर्मियों को विभिन्न लाभों व पेंशन के लिये 627 करोड़ जारी किए। स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया की डीलरशिप ली गई है। इससे पांवटा साहिब, घुमारवीं, चम्बा, नुरपूर, नगरोटा बगवां तथा उना में सिविल सप्लाईज के माध्यम से सरिया इत्यादि लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा सरकारी डिपुओं में लोगों को रोजमर्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि लेवी चीनी की निविदाएं आंमत्रित की गई हैं और लोगों को दिसम्बर व जनवरी के लिये चीनी का कोटा उपलब्ध हो जाएगा। मुख्यमंत्री वर्दी योजना के तहत जमा एक व जमा दो के 178582 विद्यार्थियों को वर्दी उपलबध करवा दी गई है। साथ ही दसवीं कक्षा तक के लगभग 7.10 लाख बच्चों को भी वर्दी उपलब्ध करवा दी गई है। राज्य के सभी 112 गोदामों को आनलाईन कर दिया गया है। डिजिटल राशन कार्ड का टेंडर हो चुका है। विभाग ने इस वर्ष 9000 निरीक्षण किये तथा सवा 9 लाख का सामान जब्त किया। माप व तोल विभाग ने 4835 निरीक्षण कर 408 चालान कर 63 लाख का राजस्व सरकार को जुटाया।
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