जलदाय मंत्री बुधवार को दुर्गापुरा के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर
मैनेजमेंट (सियाम) में ‘स्टेक होल्डर्स डायलॉग ऑन प्रोक्योरमेंट प्रेक्टिस’
थीम पर वर्कशॉप में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदकों के हितों
की रक्षा करेगी, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी सजगता से निभाने के लिए
तैयार रहना होगा। सरकार की मंशा है कि सभी संवेदकों की कार्यक्षमता बढ़े,
उनके काम की पहचान हो। उन्होंने कहा कि परियोजना में काम आने वाली सामग्री
की गुणवत्ता बेहतरीन हो, काम समय पर पूरे हों ताकि आमजन को समय पर जल
उपलब्ध हो सके। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के संबंध में जब सुझाव मांगे
गए तो संवेदकों ने राज्य में सबकॉन्टेक्टिंग, पेनल्टी की प्रकिया सरल बनाने
तथा उपयोग में आने वाले सामान के कैटेगराइजेशन कर प्रक्रिया का सरलीकरण
करने की मांग की गई, ताकि परियोजना पूर्ण करने में समय कम से कम लगे।
अतिरिक्त
मुख्य सचिव (इंफ्रा) डी.बी. गुप्ता ने कहा कि समस्त जिला कलेक्टरों को
निर्देशित किया गया है कि महीने में एक बार होने वाली बैठक में राजस्व
विभाग के सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में भूमि अधिग्रहण के मामलों को
प्राथमिकता से निपटाया जाए। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि
परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का 80 फीसदी उपलब्धता के बाद ही परियोजना
स्वीकृत की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑनलाइन बिलिंग
का काम आईटी विभाग को दिया गया है। संभावना है कि अप्रैल 2017 से पूरी
प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।