अमृतसर, (नरेन्द्र शर्मा) । पंजाब में जब भी भारी मतदान हुआ है तभी सरकार का सूफड़ा साफ हुआ है।
बेशक वह चुनाव
1997,2002 या 2007 का हो, चुनावी विश्लेषकों का भी यही मानना है की भारी मतदान हमेशा
सरकार के खिलाफ जाता है। 2012 के चुनाव इसका अपबाद रहे है । इस चुनाव में रिकॉर्ड 78.20 प्रतिशत मतदान हुआ था और सत्तारूढ़ अकाली-भाजपा गठबंधन पुनः सत्ता में आ गया था। यह अलग बात है की इस चुनाव में कांग्रेस के वोट पहले से बढे थे और बह ४०,०९ प्रतिशत वोट लेकर पहले और अकाली 34.73 प्रतिशत मत लेकर सत्ता तक पहुंच गए थे।
2007 के विधान सभा चुनाव मैं मतदान 75.45 प्रतिशत मतदान हुआ था। उस समय केंद्र में भी कांग्रेस नीत की यूपीए की सरकार थी। राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा था और लोग भारी तादाद में वोट डालने निकल पड़े थे परिणामस्वरूप कांग्रेस चुनाव हर गयी थी। 1997 के विधान सभा चुनाव में 68.73 प्रतिशत वोट पड़े थे। उस समय अकाली दल की सरकार थी। लोगों में उसके प्रति गुस्सा था ! उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार वोट के माध्यम से किया
था। जिसके परिणाम स्वरूप अकाली सत्ता से बाहर हो गए थे और कांग्रेस सत्ता में आ गयी थी। 2002 के चुनावो में भी मतदान का औसत 65.14 प्रतिशत रहा था। उस समय अकाली सत्ता में थे। मतदाता ने अकालियों की नीतियों के विरुद्ध मतदान किया था जिसके फलस्वरूप कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त हुयी थी।
2012 के चुनावों के परिणाम चोंकाने वाले थे। इस चुनाव में रेकार्ड तोड़ 78.20 प्रतिशत मतदान हुआ था। समझ यह जा रहा था की यह मतदान अकाली सरकार के विरुद्ध जायेगा परन्तु जब परिणाम सामने आये तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा था। अकाली पुनः सत्ता मैं आ गए थे। कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बढ़ा था परन्तु वह सीटें हार गयी थी।
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