इस पर पीठ ने कहा,हमें राजद्रोह कानून की व्याख्या नहीं करनी। 1962 के
केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान
पीठ के फैसले में पहले ही यह स्पष्ट है। इसी के साथ कोर्ट ने गैर सरकारी
संगठन कॉमन कॉज की याचिका का निस्तारण करते हुए इस अपील पर यह निर्देश देने
से इनकार कर दिया कि इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और
पुलिस महानिदेशकों को भेजी जाए।
इस संगठन ने राजद्रोह कानून के दुरूपयोग का आरोप लगाया था।